ED ची चौकशी सुरू असलेल्या कंपनीलाच भोजनाचे कंत्राट; मेहेरबानी का? ‘आप’चा सवाल

खुद्द सरकारनेच दुसऱ्या एका कामाच्या निविदा प्रक्रियेत या कंपनीला बाद करून त्यासाठी तुमच्यावर ईडीची कारवाई सुरू आहे, असे कारण दिले असल्याचे आपचे म्हणणे आहे....

पुणे : सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवण्याचे काम ईडीच्या कारवाईमुळे वादग्रस्त झालेल्या एका कंपनीला देण्यात आल्याची तक्रार आम आदमी पार्टीने (आप) केली आहे. खुद्द सरकारनेच दुसऱ्या एका कामाच्या निविदा प्रक्रियेत या कंपनीला बाद करून त्यासाठी तुमच्यावर ईडीची कारवाई सुरू आहे, असे कारण दिले असल्याचे आपचे म्हणणे आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्या कामासाठी याच कंपनीने निविदा दाखल केली होती. त्यावेळी सुरू झालेल्या प्रक्रियेत सरकारने या कंपनीची निविदाच बाद करून टाकली. तुमच्यावर ईडीची कारवाई सुरू आहे, असे कारण त्यासाठी दिले होते. आता मात्र सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यातील सर्व वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्याचे काम याच कंपनीला देण्यात आले आहे, असे आपचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी सांगितले.

संबंधित कंपनी मोठ्या कामांच्या निविदा घेणाऱ्या कंपन्यांबरोबर जॉईंट व्हेंचर (भागीदारी करार) करत असते. निविदा मंजूर झाली की कामाची मुख्य जबाबदारी हीच कंपनी घेते. कोणत्याही पद्धतीने कामे मिळविणे हेच या कंपनीचे धोरण आहे. ही कंपनी बड्या राजकीय व्यक्तींशी संबंधित आहे. त्यामुळे अन्य कंपन्यांही त्यांना भागीदार करून घेतात, ज्यांच्यावर कारवाई व्हायची त्यांनाच कामे देण्याचा हा प्रकार बंद व्हायला हवा, असे आपचे म्हणणे आहे.

वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण देण्याची निविदा आतापर्यंत जिल्हास्तरावर निघत असे. त्यातून स्थानिकस्तरावर रोजगार निर्माण व्हायचा. जास्तीचे पर्याय मिळायचे. दरांमध्ये कमी-जास्त करता यायचे. असे असताना आता मात्र थेट राज्यस्तरावरून अशा कामांच्या निविदा प्रसिद्ध होतात. राज्यासाठी म्हणून या कामाला फक्त चार निविदा प्राप्त झाल्या. त्यातील एका कंपनीत हा ईडीची कारवाई सुरू असलेली कंपनी आहे. त्यांनाच काम मिळाले आहे. कोणत्याही कामात उपकंपनी नियुक्त करू नये, स्वत: काम करावे, अशी अट असते. या कामात मात्र ती अटच काढून टाकण्यात आल्याची माहिती कुंभार यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना या सर्व प्रकरणांची माहिती देणारे पत्र पाठविले असून, त्यात संबंधित कंपनीची निविदा तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.