सेतूमध्ये दाखल्यांसाठी आता ‘शॉर्टकट’ विसरा; वशिलेबाजीला चाप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 6, 2023 05:40 AM2023-06-06T05:40:39+5:302023-06-06T05:41:40+5:30
ज्याचा अर्ज आधी त्यालाच दाखला
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पुणे : शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक दाखले कमी वेळेत आणि विनासायास मिळावेत यासाठी शॉर्टकट शोधला जातो. त्यातून पालकांची गरज लक्षात घेऊन पिळवणूक होते. यावर कायमस्वरूपी प्रतिबंध बसावा आणि शॉर्टकट बंद व्हावेत, यासाठी आता महासेतू विभागात फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट) ही प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ज्याचा अर्ज आधी आला त्यालाच योग्य पडताळणीनंतर दाखला दिला जाणार आहे.
महासेतू, आपले सरकार तसेच अन्य सरकारी संकेतस्थळांवरून दाखले मिळण्यासाठी अर्ज केला जातो. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालयात हे अर्ज निकाली काढण्यात येतात. कोणता अर्ज आधी निकाली काढावा याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला होते. अर्ज आधी करूनही अनेकांना दाखले उशिरा मिळत होते. नव्या प्रणालीमुळे याला चाप बसणार आहे.
१५ प्रकारची प्रमाणपत्रे मिळणार
जात प्रमाणपत्र, डोमिसाइल, उत्पन्न प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, नॉन क्रिमिलेअर, रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र अशा एकूण १५ प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी आता फिफो प्रणाली वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. ही प्रणाली पूर्वीपासूनच उपलब्ध आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आता करण्यात येत आहे.
नव्या प्रणालीचे फायदे :
- अर्ज निकाली काढण्यासाठी डेस्क कारकून, अव्वल कारकून किंवा नायब तहसीलदार व त्यानंतर तहसीलदार अशी यंत्रणा काम करते. फिफो प्रणालीनुसार तारीख आणि वेळेनुसार प्रथम अर्ज करणाऱ्याचाच अर्ज स्वीकारला किंवा नाकारला जाईल. त्यासाठी अर्जांना प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला आहे.
- वैद्यकीय कारण असल्यास अशा अर्जांना पहिला प्राधान्यक्रम असेल. त्यानंतर शैक्षणिक कारणांसाठी अर्जांचा विचार केला जाईल. पहिल्या अर्जावर कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत दुसरा अर्ज निकाली करण्यासाठी घेता येणार नाही.
- लवकर काम करून देतो, असे म्हणून कोणीही अतिरिक्त पैसे घेऊ शकणार नाही. नागरिकांनी ते देऊही नयेत, कारण काम नियमानुसारच होणार आहे. दाखला मिळण्यासाठी सरकारी कार्यालयात करावी लागणारी पायपीट यामुळे थांबेल. थेट अर्जदाराच्या लॉगिनवर तो प्राप्त होईल.
प्रथम येणाऱ्या अर्जावर निर्णय घेतला जाईल. ऑनलाइन प्रणाली असल्याने दलालांना यात स्थान नसेल. कर्मचाऱ्यांकडूनदेखील हस्तक्षेप थांबेल. - किरण सुरवसे, तहसीलदार, हवेली.