सवलतीच्या उपचारांना कागदपत्रांची भूल!

मोफत उपचार हवेत... तर पिवळे रेशनकार्ड, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, सात-बारा, आठ अ, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक, आधार कार्ड... अशी भारंभार कागदपत्रे घेऊन या.

सुषमा नेहरकर-शिंदे,  पुणे
मोफत उपचार हवेत... तर पिवळे रेशनकार्ड, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, सात-बारा, आठ अ, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक, आधार कार्ड... अशी भारंभार कागदपत्रे घेऊन या. त्यानंतरच डॉक्टर ठरवतील, तुमचा सवलतीत उपचार करायचा किंवा नाही. आमच्याकडे तर आयपीएफ निधीच शिल्लक नाही; त्यामुळे मोफत उपचार होऊ शकत नाहीत... वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांना भेटा, ते ठरवतील काय करायचे ते... अशी उत्तरे देऊन शहरातील प्रतिष्ठित व पंचतारांकित धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांची हेडसांड केली जात आहे. सवलतीच्या उपचारांना कागदपत्रांची भूल दिली जात असून, मोफत उपचार केवळ भिंतीवरील पाट्यांवरच आहेत, असे ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये समोर आले आहे.
पुणे शहरातील अनेक महत्त्वाच्या रुग्णालयांना मोफत व सवलतीच्या दरांत उपचार करण्यासाठी गरीब व गरजू रुग्ण न मिळाल्याने यांचा तब्बल १० कोटी रुपयांचा निधी पडून असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले आहे. शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी सवलतीच्या दरात घेणाऱ्या, विविध प्रकारच्या करसवलती व अन्य प्रकारच्या अनेक सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या व स्वत:ला धर्मादाय रुग्णालय म्हणून घोषित केलेल्या शहर व जिल्ह्यातील तब्बल ६४ रुग्णालयांचा समावेश आहे. या सर्व रुग्णालयांत गरीब व गरजू रुग्णांवर मोफत, सवलतीच्या दरांमध्ये उपचार करणे बंधनकारक आहे; परंतु विविध कारणे देऊन किंवा गरजेपेक्षा अधिक कागदपत्रांची मागणी करून काही रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांची पिळवणूक केली जात असल्याचे दिसून आले. पुणे शहरातील बहुतेक सर्व बडी रुग्णालये ही धर्मादाय म्हणून शासनाच्या विविध सवलतींचा फायदा घेतात; परंतु त्यातील बहुतेक रुग्णालये गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ करतात. अनेक रुग्णालयांत माहितीचे फलक लावलेले नाहीत. अनेक रुग्णालयांत उपचारांसाठी गेलेल्या रुग्णांकडे अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. खाटा रिकाम्या नाहीत, महिन्याचा गरीब रुग्णालयांचा कोटा संपला, अशी विविध करणे सांगितली जात असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाइकांनी सांगितले.

बिलरहित सेवा (नॉन बिलेबल सर्व्हिस)
सर्व प्रकारच्या धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब व कमकुवत रुग्णांना खाट, नर्सिंग सेवा, बेडशीट, चादर, वीज, वैद्यकीय अधिकारी सेवा, जेवण (इतर रुग्णांना देत असल्यास), पाणी, स्वच्छता सेवा व सामान्य स्पेशालिटीज् उपचारांसाठी लागणाऱ्या नियमित तपासण्या पूर्णपणे मोफत देणे आवश्यक आहे. रुग्णालयाचे बिल बनवताना या सेवांचे दर नमूद करू नयेत.

उपचार करण्यास टाळाटाळ
केल्यासही कारवाई
धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब व कमकुवत घटकातील रुग्णांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ केल्यास ‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’च्या कलम ४१ अ मधील तरतुदींचा भंग केल्यास कलम ६६ नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालानुसार राज्य शासनाकडून संबंधित धर्मादाय रुग्णालयाला पीटीए फंडामध्ये दिलेली सूट रद्द करणे, आतापर्यंत पीटीए फंडामध्ये दिलेली आर्थिक रक्कम वसूल करणे व हॉस्पिटलला देण्यात येणारे अन्य सर्व प्रकारच्या सवलती व फायदे रद्द होऊ शकतात.

उपचार टाळल्यास कडक
कारवाई : जिल्हाधिकारी
गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यासाठी केवळ पिवळे रेशनकार्ड अथवा तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला या दोनपैकी एकाच कागदपत्रांची मागणी करणे आवश्यक आहे. तसेच आयपीएफ फंड संपला म्हणून उपचार करू शकत नाही, असे सांगणे अत्यंत चुकीचे व गंभीर आहे. निधी नाही म्हणून रुग्णालय बंद करणार नाहीत ना; मग गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ का, अशा कडक शब्दांत जिल्हाधिकारी व जिल्हा रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्ष सौरभ राव यांनी या रुग्णालयांचा समाचार घेतला. रुग्णांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारदेखील त्यांनी दिली.

धर्मादाय रुग्णालयांवरील बंधन
‘बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट’च्या कलम ४१ अ नुसार कोणत्याही स्वरूपांच्या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये वापरातील खाटांपैकी (आॅपरेश्नल बेड) १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवून त्यांना पूर्णपणे मोफत उपचार द्यावेत आणि कमकुवत घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवून त्यांना सवलतीच्या दरात उपचार देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. तातडीच्या रुग्णांना दाखल करताना कोणत्याही स्वरूपाच्या डिपॉझीटची मागणी करू नये, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे. २ टक्के रक्कम ‘गरीब रुग्ण निधी’ म्हणून राखीव ठेवणे प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने आपल्या एकूण निव्वळ उत्पन्नापैकी (यामध्ये गरीब व सवलतीच्या रुग्णांचा खर्च सोडून) दोन टक्के रक्कम कोणत्याही स्वरूपाची वजावट न करता ‘गरीब रुग्ण निधी’ (आयपीएफ फंड) म्हणून राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.


1शासनाच्या निकषानुसार गरीब व्यक्तींमध्ये ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा अधिक नाही. तहसीलदारांकडून वैद्यकीय सेवेसाठी ‘उत्पन्नाचा दाखला’ घेता येतो. उत्पन्नाचा दाखला नसल्यास दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्ड (बीपीएल)देखील पुरावा म्हणून ग्राह्य आहे.
2कमकुवत घटकातील व्यक्ती : १० टक्के खाटा
राखीव व सवलतीच्या दरांमध्ये उपचार.
3शासनाच्या निकषानुसार ज्या व्यक्ती गरीब नाहीत; पण त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार ते १ लाखापर्यंत असेल
अशा रुग्णांना ५० टक्के सवलतींमध्ये उपचार देणे. यासाठी तहसीलदारांकडून वैद्यकीय सेवेसाठी ‘उत्पन्नाचा दाखला’ घेता येतो. पिवळे रेशनकार्डदेखील पुरावा म्हणून ग्राह्य आहे.