पूर्वप्राथमिक धोरणाचा विसर

बालवाडी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, शिशू गट, मोठा गट (पूर्वप्राथमिक) यांच्यासाठी एक धोरण निश्चित करून नियमावली लागू करण्याचे

पुणे : बालवाडी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, शिशू गट, मोठा गट (पूर्वप्राथमिक) यांच्यासाठी एक धोरण निश्चित करून नियमावली लागू करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७ ची मुदत न्यायालयाने दिली होती. मात्र ही मुदत उलटून गेली तरी अद्याप पूर्व-प्राथमिकची नियमावली अस्तित्त्वात येऊ शकलेली नाही. यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून प्रवेश देताना मनमानी केली जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत.
पूर्वप्राथमिकबाबत निश्चित नियम नसल्याने गल्लीबोळात नर्सरी, प्री प्रायमरी स्कूल, बालवाडी सुरू केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर त्यातील अनेक पूर्वप्राथमिक शाळा रात्रीतून अचानक बंद करण्याचेही प्रकार
घडत आहेत. यामुळे याबाबत
निश्चित धोरण ठरविण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
लातूर शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना ३१ डिसेंबर २०१७ पूर्वी पूर्व-प्राथमिकची नियमावली ठरविण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्याला २ महिने उलटून गेले तरी अद्याप शासनाकडून काहीच हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत.
पूर्व-प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी कुठलाही नियम नाही, त्यांना वाटेल त्या पद्धतीने ते शुल्क निश्चित करतात. त्यांच्यासाठी कुठलाही अभ्यासक्रम ठरवून देण्यात आलेला नाही, बहुतांश पूर्व-प्राथमिक शाळांमध्ये पात्र शिक्षक नाहीत. त्यामुळे लहानग्या मुलांना शिकविण्याचे त्यांनी कुठलेही प्रशिक्षण घेतलेले नसते. अनेकदा ते पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये श्लोक, बाराखड्या शिकवत राहतात. हा प्रकार पूर्णत: अशास्त्रीय आहे.
पूर्वप्राथमिकचा अभ्यासक्रम विद्या प्राधिकरण यांनी तयार केलेला आहे. पूर्वप्राथमिक शाळांनी त्याचा अवलंब करणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्याबाबतची सुस्पष्ट नियमावली निश्चित होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागांमध्ये अंगणवाड्यांना अधिक सक्षम करून तिथे हे शिक्षण उपलब्ध करून देता येऊ शकेल. ग्रामीण भागात असलेल्या अंगणवाडयांनाच पूर्व प्राथमिकचा दर्जा देण्यात यावा अशी मागणीही केली जात आहे.
पिंपरी-चिचवडमध्येही नागरिक बालवाडी प्रवेशासाठी रात्रीचा दिवस करत आहेत. आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा, ही अपेक्षा आहे. पण विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नसल्याने पालक हवालदील झाले आहेत. तसेच काहींनी महापालिकेत
आंदोलनही केले. पाल्याच्या शाळा प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळावा यासाठीही पालक प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, आरटीई प्रवेशाचा तिढा अद्याप सुटला नाही. त्यामुळे पालकांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अनेक शाळांनी फीमध्येही भरमसाठ वाढ केली आहे. तसेच फीही एकाच हप्त्यामध्ये भरण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे पालकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यातील (२००९) कलम ११ प्रमाणे मुला-मुलींच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी योग्य ती व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी राज्य शासनांवर सोपविण्यात आलेली आहे. शिक्षण हक्क कायदा १ एप्रिल २०१० पासून लागू झाला. मात्र महाराष्टÑ शासनाने अद्याप त्याबाबतची कार्यवाही केलेली नाही. शिक्षण विभागाने काही वर्षांपूर्वी पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबतच्या कायद्याचा मसुदा तयार करून तो शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.