डीपीविरोधात माजी महापौर आक्रमक

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना शासन नियुक्त समितीने सर्व ३९० आरक्षणे उठवली. शहरहिताच्या दृष्टीने हा अत्यंत चुकीचा निर्णय असल्याने याविरोधात

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना शासन नियुक्त समितीने सर्व ३९० आरक्षणे उठवली. शहरहिताच्या दृष्टीने हा अत्यंत चुकीचा निर्णय असल्याने याविरोधात सर्व माजी महापौर एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरणार आहेत. ज्येष्ठ माजी महापौर भाई वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सकाळी ११ वाजता महापालिकेत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे.
शहराचा डीपी तयार करण्याचे काम गेल्या ७ वर्षांपासून सुरू आहे. नव्या डीपीमध्ये उद्याने, शाळा, हॉस्पिटल, बसस्थानक यासह अनेक नागरी सुविधांसाठी ३९० जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. या आरक्षणांवर ८० हजार हरकती पुणेकरांनी नोंदविल्या. एका नियोजन समितीने या हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल महापालिकेकडे सादर केला. मुख्य सभेमध्ये डीपीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना अचानक राज्य शासनाने डीपी महापालिकेकडून काढून स्वत:च्या ताब्यात घेतला.
विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने कोणताही अभ्यास न करता नागरी सुविधांसाठी आरक्षित केलेली सर्व आरक्षणे उठविली. शहरामध्ये मोकळ्या जागा ठेवून शहराचा विकास करण्यासाठी आरक्षण अत्यंत महत्त्वाची असतात, मात्र समितीने सरसकट आरक्षणे उठविण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शहरहिताच्यादृष्टीने हे योग्य नसल्याने याविरोधात सर्व माजी महापौरांनी एकत्र येऊन त्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील महात्मा फुले पुतळ्याजवळ मंगळवारी सकाळी ११ वाजता त्याविरोधात धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. आरक्षणे उठविताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली नसल्याचा आरोप माजी महापौरांच्या वतीने केला जात आहे.
याबाबत माजी महापौर अंकुश काकडे यांनी सांगितले की, ‘‘राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने आरक्षणे उठविण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. त्यामुळे त्याला सर्व माजी महापौरांकडून एकत्रित विरोध आहे.’’