पीक कर्जात चार कोटींचा घोटाळा!

शिरूर ग्रुप सोसायटीमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जातील रकमेत तब्बल ४ कोटी २१ लाख रुपयांचा घोळ झाला आहे. कर्जापोटी भरलेले हप्ते बँक खात्यात जमा न करता हडप केले.

पुणे : शिरूर ग्रुप सोसायटीमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जातील रकमेत तब्बल ४ कोटी २१ लाख रुपयांचा घोळ झाला आहे. कर्जापोटी भरलेले हप्ते बँक खात्यात जमा न करता हडप केले. सोसायटीचे संचालक, सचिव आणि जिल्हा बँकेच्या अधिका-यांनी संगनमताने हा घोटाळा केला असल्याचे सहकार खात्याने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांनी स्पष्ट केले असून, संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
शिरूर ग्रुप विविध कार्यकारी सोसायटीत २००९ ते २०१५ या कालावधीत ४ कोटी २१ लाख ७५ हजार २४५ रुपयांचा पीक कर्ज रकमेचा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणी नेमलेले लेखापरीक्षक राजेश भुजबळ यांनी सोसायटीच्या ६१९ शेतकºयांना पत्र पाठवून त्यांच्या पीक कर्ज खात्याबाबत सुनावणी घेतली. त्यातील ५३१ खातेदारांना सचिव चंद्रकांत सांगळे यांच्याकडे कर्ज परतफेडीसाठी रकमा जमा केल्या. सांगळे यांनी किसान क्रेडिट कार्डवर नोंद घेऊन पैसे जमा केल्याचे दाखविले. प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेत पैसे जमा केले नाहीत, तसेच रकमेची पावती दिली नसल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले.
पीक कर्जाचे पैसे जमा झाले नसल्याने सदर शेतकºयांची पीक कर्जखाती थकबाकीत गेली असे असताना सदर शेतकºयांना नव्याने पीक कर्ज देताना जिल्हा बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक सभासदाचे ई-करारपत्र, कर्जरोखा आणि कर्जवाटप तक्ता यानुसार भरणा झाला आहे की नाही, याची खात्री करुन नवे कर्ज दिले जाते. त्याची खातरजमा बँकेचा इन्स्पेक्टर करतो. त्यानंतर वाटप तक्ता मंजूर होतो. त्यावर संचालक मंडळापैकी दोन जण बँक इन्स्पेक्टर आणि सचिव यांच्या सह्या घेतल्या जातात. त्यानंतर बँक इन्स्पेक्टर त्याची खात्री करून पीक कर्ज वाटपाला मंजुरी देतो, असे असताना पीक कर्जाचे वसूल केलेले पैसे बँकेत न भरता त्याचा अपहार केला आहे.
लेखापरीक्षक भुजबळ यांनी प्रत्यक्षात १२६ शेतकºयांची पीक कर्जखाती तपासली. त्या शेतकºयांनी रकमा दिल्या, पण त्या खात्यात जमा न केल्याने ती खाती थकीत असताना कर्जवाटप तक्त्यात खोटी माहिती देऊन त्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. शिरूरचे आमदार बाबूराव पाचर्णे हे या सोसायटीचे शेतकरी सभासद आहेत. त्यांनी या घोटाळ्याबाबत गप्प राहण्याची भूमिका का घेतली, अशी विचारणा होत आहे.
नव्याने पीककर्ज देण्यासाठी संचालक, सचिव आणि जिल्हा बँकेचे इन्स्पेक्टर यांनी संगनमताने खोटी कागदपत्रे कर्ज मंजुरीचा तक्ता करून नव्याने कर्ज दिली.
हा घोटाळा करताना या तीन जणांचे संगनमत असल्याचे लेखापरीक्षकांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.