चतुर्थ वार्षिकीचे काम अर्धवट; बिले मात्र अदा

इंदापूर नगर परिषदेच्या सन २०१७-१८च्या चतुर्थ वार्षिकीचे काम अर्धवट असून, त्याबाबत समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याने त्या बाबीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सोमवारी नगर परिषदेतील विरोधी पक्षनेते व नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत केली.

इंदापूर : इंदापूर नगर परिषदेच्या सन २०१७-१८च्या चतुर्थ वार्षिकीचे काम अर्धवट असून, त्याबाबत समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याने त्या बाबीची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सोमवारी नगर परिषदेतील विरोधी पक्षनेते व नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत केली. या संदर्भात सर्व १० नगरसेवकांच्या सह्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना पाठविण्यात आले आहे.
आज दुपारी नगर परिषदेतील विरोधी गटाचे नेते गजानन गवळी, पोपट शिंदे, श्रीधर बाब्रस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी अशी माहिती दिली, की अमरावतीच्या कोअर कंपनीकडे इंदापूर नगर परिषदेने सन २०१७-१८ या वर्षाचा चतुर्थ वार्षिकी तयार करण्याचा ठेका दिला आहे. ६३ लाख रुपयांना दिलेल्या या ठेक्याचे ४४ लाख रुपये यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, दि. ३१ डिसेंबरच्या आत हे काम पूर्ण झाले नाही.
मालमत्ता चतुर्थ वार्षिकी आकारणीनंतरची अंतिम बिले देणे बाकी आहे. दि. २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चतुर्थ वार्षिकीचे राहिलेले बिल देण्यासाठीचा ठराव प्रशासनाने सभागृहासमोर ठेवला होता. त्याला आम्ही सर्वांनी विरोध केला, असे सांगून ते म्हणाले, की हे काम पूर्ण नाही. त्याबाबत सभागृहाला अंधारात ठेवण्यात आले आहे. याबाबत विचारणा केली असता, समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. ठेकेदाराचे बिल देण्यासाठी संबंधित अधिकारी घाई का करीत आहेत, हे समजू शकत नाही. सदर बाबीची चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.
चतुर्थ वार्षिकीचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय नगर परिषदेला घरपट्टी व पाणीपट्टीची आकारणी होणार नाही. बिले मिळाली नाहीत, तर ती नागरिकापर्यंत पोहोचणार कधी? मार्चअखेरपर्यंत वसुली होणार कशी? असे सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नंतरचा बोजा नागरिकांवर पडणार असल्याने आपण या संदर्भात जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदन पाठविले आहे. या निवेदनावर गजानन गवळी, पोपट शिंदे, श्रीधर बाब्रस, अनिकेत वाघ, अमर गाडे, राजश्री मखरे, मधुरा ढवळे-पवार, उषा स्वामी, हेमलता माळुंजकर, नाना राऊत आदींच्या सह्या आहेत, असे या वेळी सांगण्यात आले.
>...ते काम पूर्ण झालेले आहे
नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी रामनिवास झंवर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले, की बिल देण्यासाठी घाई करण्याचा काही विषय नाही. जुलै २०१७मध्ये संबंधित ठेकेदाराला ४१ लाख रुपयांचे बिल देण्यात आले होते. आपण मुख्याधिकारीपद स्वीकारल्यापासून त्या ठेकेदाराला कसलेही बिल दिलेले नाही. आत्ता ते काम पूर्ण झालेले आहे.
याबाबत ठरावदेखील झाला आहे. हा निधी शासनाचा आहे. तो विहीत वेळेत खर्च होणे महत्त्वाचे आहे. त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शुक्रवारी विभागीय आयुक्तांची भेट झाली. त्या वेळी हे बिल का दिले गेले नाही, याबाबत आपणास विचारणा झाली होती.