कर्ज वितरणात गोंधळ : पगार २१ हजार, हप्ता २३ हजार

संचालकांनाही नियमबाह्य कर्ज वितरण

ठळक मुद्देनिवृत्तीनंतरही काही संचालक पदावर कार्यरत असल्याचे निरीक्षण लेखापरीक्षण अहवालात नोंदसंचालकांच्या बेकायदा कृतीस लेखापरीक्षकांची साथ

विशाल शिर्के - 
पुणे : दि पुणे पोस्ट्स अ‍ॅण्ड टेलिकॉम को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या सभासदांना परतफेडीची क्षमता दिसत २१,७०३ मूळ वेतनावर २३,५०० रुपयांचा हप्ता देऊन तारण कर्ज मंजूर करण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. गृह, वाहन आणि तारण कर्जाचे अर्ज देखील पूर्ण भरून देण्याची तसदी घेतली नसून, नो युवर कस्टमरची (केवायसी) कागदपत्रेदेखील उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर निवृत्त होणाऱ्या संचालकांना दीर्घ मुदतीची कर्ज वितरण करणे आणि निवृत्तीनंतरही काही संचालक पदावर कार्यरत असल्याचे निरीक्षण चाचणी लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहेत. 
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६०च्या कलम ८१(३) (क) अन्वये जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सी. बी. गव्हाणकर यांनी केलेल्या तपासणीत ही बाब समोर आली आहे. संस्थेच्या सेवकांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व्यवहारात वापरण्यात आल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत. गृह कर्ज वितरण करताना घरावर कर्जाचा बोजा न चढविणे, कर्ज अर्जात वेतनाचा तपशील नसणे, केवायसीची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याचे आढळून आले आहे. गृह उपयोगी वस्तूंचे कर्ज वितरणदेखील याच पद्धतीत करण्यात आले आहेत. 
वाहन कर्ज वितरण करताना कोऱ्या मुद्रांक कागदावर सह्या घेणे, आरसी बुकवर कर्ज बोजा न चढविणे अशा गंभीर त्रुटी कर्ज वितरणात आढळल्या आहेत. सिद्धलिंग गणपत कोठावळे यांना मार्च २०१५ रोजी १२ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूूर केले. त्यांचा निव्वल पगार २१ हजार ७०३ असून, त्यांना हप्ता २३,५०० रुपये इतका आहे. त्यांच्या तारण मालमत्तेवर कर्जाचा बोजाही टाकलेला नाही. राहुल जगताप यांना संचालक मंडळाने १० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असताना १२ लाख रुपये वितरीत करण्यात आल्याचे ताशेरेही अहवालात ओढले आहे. 
..........
संचालकांच्या बेकायदा कृतीस लेखापरीक्षकांची साथ
संस्थेचे तत्कालीन संचालक नागेशकुमार नलावडे, दिलीप जगदाळे, शिवाजी नाईकरे यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी दीर्घ मुदतीची कर्जे घेतली. तसेच, निवृत्तीनंतरही ते पदावर कार्यरत होते. 
४विशेष म्हणजे, २०१७-१८च्या लेखापरीक्षण अहवालात लेखापरीक्षकांनी संचालकांच्या कर्ज खात्यांची तपासणी करुन ते थकबाकीदार नसल्याचे नमूद केले आहे. नियमानुसार सेवानिवृत्तीपर्यंत पूर्ण कर्ज वसूल होणे अपेक्षित होते. लेखापरीक्षकांनी अहवालात सुस्पष्ट अभिप्राय न नोंदवीत आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे चाचणी अहवालात म्हटले आहे.