अधिवक्ता परिषदेमुळे अन्यायग्रस्तांना नि:शुल्क न्याय

बेंद्रे म्हणाले की, वकील, माजी सैनिकांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनात आधार व संरक्षक होऊ शकतो, या विचारातून पुण्यात न्यायकेंद्र या कल्पनेचा जन्म झाला. रोटरी क्लब आणि कर्वे संस्था यांच्या सहकार्याने आम्ही एक कायदा केंद्र सदाशिव पेठेत चालविले. त्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या अनेकांना कायद्याचा सल्ला दिला. बऱ्याच केसेस पती-पत्नी नातेसंबंधांच्या होत्या. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात आम्ही यशस्वी झालो. दोन-तीन केसेस मध्ये तडजोड होऊ शकली नाही. संबंधित पक्षकार न्यायालयात पोहोचले; मात्र ते कायदा केंद्र हा एक मोठा अनुभव होता.
न्यायालयात न जाता न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही २००४ पासून अधिवक्ता परिषदेचे काम पुण्यातून सुरूकेले, असे नमूद करून बेंद्रे म्हणाले, वकील, निवृत्त न्यायाधीश, कायद्याचे प्रोफेसर, विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी, चार्टर्ड अकाऊंटंट अशांचा या परिषदेमध्ये सहभाग असतो.
एका केंद्रामध्ये ५ वकील असतात. ज्येष्ठ, मध्यमवयीन आणि शिकाऊ दरमहा किंवा विशिष्ट काळात या केंद्रांमध्ये वकील जमतात. त्यांचे अनुभव कथन करतात. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांचा उहापोह या केंद्रांमध्ये केला जातो.
उत्तर हिंदुस्थानात अ‍ॅडव्होकेट किंवा वकिलांना अधिवक्ता संबोधले जाते. जे वकील या परिषदेत काम करतील ते कामाचा मोबदला घेणार नाहीत, हे या परिषदेचे प्रमुख सूत्र आहे,असे स्पष्ट करून बेंद्रे म्हणाले, सध्या पुण्यात १७ ठिकाणी न्यायकेंद्रे आहेत. १०० वकील आहेत. देशातील ७८ जिल्ह्यांमध्ये या अधिवक्ता परिषदेचे कार्य सुरूअसून, ३०० सेवाभावी वकील त्यासाठी काम करीत आहेत. पुणे कँटोन्मेंटमधील न्यायकेंद्र अ‍ॅड. प्रशांत यादव यांच्या आॅफिसमध्ये आहे. पुण्यातीलच नव्हे, देशातील ते पहिले न्यायकेंद्र आहे. अधिवक्ता परिषदेचा मी पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष आहे. दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये ताण- तणाव निर्माण व्हायला सुरुवात होते, त्या वेळी संबंधितांनी अधिवक्ता परिषदेचे सहकार्य घेतले, तर त्यांना न्याय मिळवून दिला जातो. तडजोड घडविण्यापेक्षाही अन्यायग्रस्ताला न्याय मिळवून देणे हे आमच्या कार्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून शेकडो जणांना न्याय मिळाला आहे, असे बेंद्रे यांनी नमूद केले. न्यायालयातील विधिसेवा प्राधिकरणाच्या कामात सरकारीकरण असते. अधिवक्ता परिषदेमध्ये वकील ऐच्छिक आणि मनापासून काम करतात.
वानवडीतील आमच्या अधिवक्ता परिषद केंद्रामध्ये आलेला अनुभव सांगतो. एका अपंगाला सरकारी नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून एकाने त्याच्याकडून १ लाख रुपये घेतले. त्या मध्यस्ताने त्याच्याजवळ शिफारस पत्र दिले होते. अपंगत्वाचे भांडवल करून संबंधित अपंग तहसीलदाराकडे पोहोचला. त्या पत्रामध्ये या अपंगाला तलाठ्याची नोकरी द्यावी, असे लिहिले होते. तहसीलदाराने कपाळावर हात मारत अशा प्रकारे सरकारी नोकरी दिली जात नाही, असे सांगितल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. पुढारी, पोलिसांना भेटून काही उपयोग झाला नाही. त्याचे गाऱ्हाणे ऐकून आम्ही अधिवक्ता परिषदेच्या लेटर हेडवर डीएसपीला पत्र लिहिले. ४८ तासांत फसवणूक करणाऱ्याला अटक करून दीड लाख रुपये संबंधित अपंगाला परत मिळाले, असेही त्यांनी सांगितले.