टेन्शन घेऊ नका! न्यायासाठी मिळणार मोफत वकील, कुणाला मिळू शकते ही सेवा जाणून घ्या...

मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे...

पुणे: एखादी केस लढवायची आहे. पैसे नाहीत, पण न्याय तर हवा आहे, असे वाटत असेल तर टेन्शन घेऊ नका! विधी सेवा हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. परंतु केवळ वकील नेमता येत नाही म्हणून कायदेविषयक अडचणी किंवा समस्या येत असतील, तर पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून सरकारी खर्चाने मोफत वकील दिला जातो. गेल्या वर्षभरात ८५६ जणांना मोफत वकील देऊन प्राधिकरणाने दिलासा दिला आहे.

मोफत कायदेशीर मदत मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. संसदेने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मंजूर करीत गोरगरिबांनाही न्याय मिळण्याचा हक्क दिला आहे. राज्य घटनेच्या कलम १४ नुसार सर्वांना समान न्यायाची संधी देण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तीस विनामूल्य कायदेशीर सेवा हवी आहे, त्यांनी संबंधित प्राधिकरण किंवा समितीकडे लिखित स्वरूपात अर्ज करायचा असतो किंवा ते ऑनलाईन देखील अर्ज भरू शकतात.

या मोफत विधी सेवेसाठी उत्पन्नाचा दाखला आणि ओळख पुरावा असणे बंधनकारक आहे. अर्जाची प्राधिकरणाकडून खातरजमा झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींना मोफत वकील देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. केस निकाली निघाल्यानंतर वकिलाला शासनाकडून ५ ते ६ हजार रुपयांपर्यंत खर्च दिला जातो.

मोफत विधी सहाय्य कुणाला मिळू शकते?

• महिला व अठरा वर्षांखालील मुले
• अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती
• ३ लाख रुपयांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न
• औद्योगिक कामगार
• औद्योगिक कामगार

 

गरीब व्यक्तींना विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत कायदा सल्ला व मदत केली जाते. याशिवाय वैयक्तिक वादविवादामध्येही तसेच जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी देखील वकील हवा असल्यास सहाय्य केले जाते. एखादा अर्ज कार्यक्षेत्रात नसला तरी तो संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाकडे फॉरवर्ड केला जातो.

-प्रताप सावंत, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण