जमीन व्यवहारांवरील बंदीचा मार्ग मोकळा!

पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने काढल्याने येथील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर बंदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुणे : पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने काढल्याने येथील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर बंदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन या व्यवहारांवर कधीही बंदी घालू शकते, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.
पुरंदर विमानतळ उभारणीसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना राज्य सरकारने काढणे आवश्यक होते. त्यासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) शासनाला सादर केला होता. मात्र सरकारने त्याची अधिसूचना काढली नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करता आली नव्हती. तसेच, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनीदेखील भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतरच जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांना बंदी घालता येईल, असे जून महिन्यात सांगितले होते.
पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नागरी हवाई विभागाची परवानगी आणि राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतरचा हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. येथील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांतील २ हजार ८३२ हेक्टर जागा राज्य सरकारने विमानतळासाठी निश्चित केली आहे. या जागेला महत्त्वाच्या असलेल्या संरक्षण विभागाबरोबरच एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियासह केंद्र शासन स्तरावरील विविध विभागांच्या मान्यता मिळाल्या आहेत.
जमिनीच्या मोबदल्यासाठी २ हजार ७१३ कोटी रुपये, तर फळझाडे, विहिरी, ताली आदींसाठी ८०० कोटी रुपये अशी एकूण ३ हजार ५१५ कोटी रुपयांच्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे. पुरंदर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनास येणाऱ्या खर्चास राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून, त्यात सातही गावांतील बाधित गट क्रमांक आणि गावनिहाय किती हेक्टर क्षेत्र बाधित होईल, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
>म्हणून जमीन व्यवहारांवर घालतात बंदी
केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी काही महिन्यांपूर्वी एका बैठकीत विमानतळाच्या जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याची सूचना केली होती. एका सावर्जनिक प्रकल्पादरम्यान काही व्यक्तींनी जमिनीचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढविल्याचे समोर आले होते. सरकारच्या नुकसानभरपाई धोरणानुसार बाधित व्यक्तींना पाचपट रक्कम भरपाईपोटी दिली जाते. हा दर ठरविताना गेल्या तीन वर्षांतील महत्तम दराची सरासरी काढली जाते. या प्रक्रियेचा फायदा उठविण्यासाठी काही व्यक्ती बाजारभावापेक्षा अधिक किमतीत जागा खरेदी केल्याचे दाखवितात. तसा मुद्रांक शुल्कदेखील भरण्यात येतो. त्यामुळे नुकसानभरपाईचा आकडा वाढून प्रकल्पाची किंमत वाढते. प्रकल्पाची किंमत कृत्रिमरीत्या वाढू नये, यासाठी बाधितांच्या जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.
>बाधित होणारे
क्षेत्र हेक्टरमध्ये
वनपुरी 339
कुंभारवळण 351
उदाचीवाडी 261
एखतपूर 217
मुंजवडी 143
खानवडी 484
पारगाव 1037
एकूण 2832