भामा आसखेडचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा : पुनर्वसनाचा तिढा सुटला

गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सुरु असलेल्या भामा आसखेड प्रकल्पाग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा अखेर सुटला आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख देणार; दोन्ही महापालिकेकडून २३४ कोटीऑक्टोबरपर्यंत पुण्याला भामा आसखेडचे पाणीधरणातून पुणे शहराच्या पूर्वभागाला नगररोड, चंदनगनर, खराडी, वडगाव शेरी भागाला पाणी पुरवठा

- सुषमा नेहरकर-शिंदे -
पुणे : गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सुरु असलेल्या भामा आसखेड प्रकल्पाग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा अखेर सुटला आहे. न्यायालयात गेलेल्या ३८८ खातेदारांना अन्य ९७८ प्रत्येकी हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला असून, यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने २३४ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. यापैकी ११० कोटी जिल्हा पुनर्वसन अधिका-यांच्या बँक खात्यात जमा केले असून, लवकरच प्रकल्पग्रस्तांना पैशांचे वाटप सुरु होणार आहे.यामुळे पुण्याला भामा- आसखेडचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 
    खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड धरणासाठी २००० मध्ये १ हजार ७०  हेक्टर जमिन संपादित करण्यात आली होती. या धरणामुळे परिसरातील तब्बल १ हजार ६७३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाले आहेत. यापैकी २०१ शेतकºयांनी शासनाने जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्यावी यासाठी ६५ टक्के रक्कम भरली होती. त्यानुसार या २०१ खातेदारांना जमीन व पैशांच्या स्वरुपात मोबदला देण्यात आला आहे. परंतु जलसंपदा विभाग आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यातील गोंधळामुळे आपल्याला १६/२ च्या नोटीसच देण्यात न आल्याने ३८८ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यामध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत भामा- आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित ६५ टक्के रक्कम भरून घेण्यासाठी १६/२ च्या नोटिसा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार गेल्या अडीच-तीन वर्षांत सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अधिकारी यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरु होता. अखेर याबाबत तोडगा निघाला असून, प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या सहमतीनुसार प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.भामा आसखेडच्या १३६६ प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप करण्यासाठी १ हजार २९० हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे.परंतु भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र रद्द केल्याने ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिन शिल्लक नाही. यामुळेच प्रशासनाने जमिनीच्या बदल्यात शेतक-यांना पैसे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार शिल्लक सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २३४ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी देण्यास दोन्ही महापालिकांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसना तिढा सुटला आहे. 
 ------------
  प्रकल्पग्रस्तांच्या थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणार
गेल्या अनेक वर्षांपासून भामा आसखडे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित होता. यामुळे शेकडो शेतकरी आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे अधिका-यांच्या बहुतेक वेळ न्यायालयात चकरा मारण्यात जात होता. याबाबत सर्व माहिती एकत्र करून पुनर्वसन शिल्लक असलेले शेतकरी, न्यायालयातील प्रकरणे, पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमिन अथवा निधी याचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात  आला. त्यानंतर संबंधित प्रकल्पग्रस्त, लोकप्रतिनिधी व अधिकारी याची बैठक घेऊन वस्तूस्थिती समोर मांडण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन्ही महापालिकेकडून पहिल्या टप्प्यात ११० कोटी आमच्याकडे जमा केले आहेत. आता लवकरच वाटप सुरु करण्यात येणार असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार आहेत.
-भरत वाघमारे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी
---------------
एंजटांचे दुकान बंद
भामा आसखडे धरणाताली प्रकल्पग्रस्तांना खेड तालुक्यात चाकण परिसरामध्ये जमिनी मिळणार असल्याची चर्चा होती. यामुळे प्रशासनाच्या अगोदरच एंजटांनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना गाढून त्यांची सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली. तसेच टोकन म्हणून एक दोन लाख रुपये देखील शेतक-यांना या एंजटांकडून देण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माहितीनुसार सुमारे २०० शेतकरी या एंजटांच्या जाळ््यात अटकले आहेत. यामुळेच आता जिल्हा प्रशासनाने थेट प्रकल्पग्रस्तांच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे अनेक एंजटांचे दुकान बंद झाली आहेत.
------------- 
ऑक्टोबरपर्यंत पुण्याला भामा आसखेडचे पाणी
  भामा आसखेड धरणातून पुणे शहराच्या पूर्वभागाला नगररोड, चंदनगनर, खराडी, वडगाव शेरी या भागाला पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मदतीने तब्बल ३८० कोटी रुपयांची पाणी योजना हाती घेतली आहे. यासाठी आता पर्यंत तब्बल १७२ कोटी रुपये खर्च करून ७५ टक्के काम देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. परंतु शेतक-यांच्या सततच्या आंदोलनामुळे काम बंद आहे. आता पुनर्वसाना तिढा सुटला असल्याने ऑक्टोबर २०१९ अखेर पर्यंत शहराला पाणी पुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.