पुणे सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीकडून वारंवार हस्तक्षेप; महापालिका प्रशासन त्रस्त

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीकडून महापालिकेच्या कामांमध्ये वारंवार हस्तक्षेप केला जात आहे.कंपनीकडून मिळत असलेल्या या झटक्यामुळे महापालिका प्रशासन त्रस्त झाले आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलेल्या २४ तास पाणी योजनेलाच स्मार्ट सिटी कंपनीने घातला हातकुणाल कुमार व स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जगताप यांच्यात सुप्त वाद

पुणे : महापालिकेच्याच ठरावातून स्थापना होऊन स्वतंत्र अस्तित्व मिळालेल्या पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीकडून महापालिकेच्या कामांमध्ये वारंवार हस्तक्षेप केला जात आहे. कंपनीकडून मिळत असलेल्या या झटक्यामुळे महापालिका प्रशासन त्रस्त झाले आहे. आता तर आयुक्तांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलेल्या २४ तास पाणी योजनेलाच स्मार्ट सिटी कंपनीने हात घातला आहे.
मागील दोन वर्षांपासून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार या पाणी योजनेसाठी प्रयत्न करीत आहेत. राज्यातीलच एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याकडून या योजनेचा पाठपुरावा होत आहे. राज्यात सत्ता मिळाल्यानंतरच लगेचच भाजपाकडून या योजनेचा आग्रह सुरू झाला. त्यावेळी महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची भेट घेऊन आयुक्तांनी त्यांना या योजनेसाठी राजी केले. आता भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताकाळातही त्यांना राज्यातून दबाव आहे. त्यामुळेच येथील पदाधिकाऱ्यांना कसबसे तयार करून त्यांनी योजना निविदेच्या अंतीम टप्प्यात आणली तर वादामुळे ती निविदाच रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागला.
फेरनिविदेवरही आक्षेप आले असून ते नजरेआड करीत प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता त्यात स्मार्ट सिटी कंपनीने खोडा घातला आहे. या योजनेच्या निविदेत नमुद केलेले पाणी मोजण्याचे मीटर कालबाह्य (आऊटडेटेड) झाले आहेत, असा आक्षेप घेत एका अमेरिकन कंपनीने नव्या तंत्राचे अत्याधुनिक मीटर महापालिकेला कमी दरात देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्या कंपनीचे असे पत्रच महापालिकेला मिळाले आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये चलबीचल सुरू झाली आहे. सत्ताधारी भाजपाचे नगरसेवकही त्याला अपवाद नाहीत. किमतीच्या व दर्जाच्या तफावतीचा तक्ताच पत्रात दर्शवण्यात आला आहे. 
या पत्रामागे स्मार्ट सिटी कंपनी असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. त्यांनीच हे पत्र महापालिकेला दिले व नगरसेवकांनी पुरवले असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सर्वसाधारण सभेतच सत्ताधारी भाजपाच्या बऱ्याच सदस्यांनी मीटर बाबत चौकशी करू, तोपर्यंत २४ तास पाणी योजनेची निविदा प्रक्रिया थांबवू या विरोधकांच्या मागणीला जाहीरपणे पाठिंबा दिला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये या विषयावर विसंवाद असल्याचे स्पष्ट झाले. ३० नोव्हेंबरला आयुक्त आल्यावर यासंबधातील निर्णय घेऊ असे सांगून सभा गुंडाळण्याची वेळ भाजपावर आली.
याच योजनेतील आॅप्टिकल फायबर केबल डक्टचे पूर्वीचे २९० व फेरनिविदेत १०० कोटी रूपये कमी होऊन १९० कोटी रूपयांचे झालेले काम विनामूल्य करण्याची तयारी असल्याचे पत्र स्मार्ट सिटी कंपनीनेच महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व महापौर मुक्ता टिळक यांना दिले होते. खासगी कंपनीकडून हे काम करून घेऊ, तयार झालेला डक्ट वापरण्यासाठी मिळणारे पैसे, संबधित कंपनी, स्मार्ट सिटी व महापालिका यांना मिळतील, त्यातून नियमित उत्पन्न वाढेल असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावरही नगरसेवकांमध्ये चर्चा झाली व तसे करण्याचा विचार सुरू होता. खासदार काकडे गटाचे नगरसेवकच त्यात पुढे होते. तसे होऊ नये म्हणून पुन्हा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना नगरसेवकांची समजूत घालावी लागली होती.
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार व स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले राजेंद्र जगताप यांच्यातील सुप्त वाद यामागे असल्याचे बोलले जात आहे. जगताप महापालिकेतच अतिरिक्त आयुक्त म्हणून दीर्घ काल कार्यरत होते. त्याचवेळेस या वादाचे बीज रोवले गेले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच तत्कालीन अंदाजपत्रक समितीने पाणी योजनेत डक्टचे काम समावेश करण्याला नकार दिला होता. त्यांच्या मंजूरीविनाच पहिल्या निविदेत या कामाचा समावेश करण्यात आला होता. 
त्यानंतर जगताप यांची महापालिकेतून बदली झाली. काही कालावधीनंतर त्यांची महापालिकेनेच स्थापन केलेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. तत्पुर्वी या कंपनीचे कामकाजही आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याच नियंत्रणाखाली होते. त्यामुळे त्यांच्यातील सुप्त संघर्षच आता वेगवेगळ्या निमित्ताने स्मार्ट सिटी व महापालिका यांच्या माध्यमातून पुढे येत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने स्वतंत्रपणे करणे अपेक्षित असलेली कामे महापालिका करत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २४ तास पाणी योजनाही स्मार्ट सिटी कंपनीच करणार होती. शहरामध्ये एलईडी दिवे बसवणे, सोलर सिटी करणे, नव्या अत्याधुनिक पद्धतीचे सिग्नल बसवणे, वायफाय क्षेत्र तयार करणे अशा काही कामांचीही तयारी स्मार्ट सिटी कंपनीने केली होती, मात्र आता ही कामे महापालिकेकडूनच होणार असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळेच खासगी कंपनी ही कामे करण्यास तयार असल्याचे सांगून त्या कामांना मोडता घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसते आहे.