एफआरपी १४ दिवसांत देणे बंधनकारक - सतीश काकडे

शुगर कंट्रोल अ‍ॅक्ट १९६६ नुसार ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी रक्कम देणे बंधनकारक आहे; मात्र सोमेश्वर कारखान्याच्या चेअरमन यांनी तमाम ऊस उत्पादकांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणून एफआरपी तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची सरकारकडे परवानगी मागितली आहे

सोमेश्वरनगर : शुगर कंट्रोल अ‍ॅक्ट १९६६ नुसार ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी रक्कम देणे बंधनकारक आहे; मात्र सोमेश्वर कारखान्याच्या चेअरमन यांनी तमाम ऊस उत्पादकांच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आणून एफआरपी तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची सरकारकडे परवानगी मागितली आहे, यावरून हे शेतकऱ्यांचे कैवारी नसून वैरी असल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश काकडे यांनी केला आहे.

याबाबत काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की १४ दिवसांच्या आत उसाची एफआरपी रक्कम न दिल्यास १५ टक्के व्याजदराची दंड तरतूद म्हणून करण्यात आली. अशा प्रकारे ऊसउत्पादकांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले. पुणे जिल्ह्यात सोमेश्वर असा एक सहकारी साखर कारखाना आहे, की तो एकरकमी एफआरपी देऊ शकतो. परंतु सरकारी मदत मिळण्यासाठी केवळ सभासदांना वेठीस धरण्याचे काम विद्यमान चेअरमन करीत आहेत. ती देता येत नसल्याची कारणे वर्तमानपत्रांमधून देत असताना चेअरमन सोयीस्कररीत्या कारखान्याकडे उपलब्ध असणाºया पैशाची (निधीची) वाच्यता न करता केवळ एकच बाजू मांडून सभासदांची दिशाभूल करीत आहेत.
सरकारने साखरेला प्रतिक्विंटल २९०० रुपये भाव दिला, म्हणून बरे झाले; अन्यथा चेअरमन यांनी मिळेल त्या भावात साखरविक्री करून बांधकामे पूर्ण केली असती. वर्तमानपत्रामधून चेअरमन म्हणतात, कर्जाचे हप्ते, व्याज, उत्पादन खर्च, व्यापारी देणी, पगार यामुळे सरासरी ५०० रुपये प्रतिटन खर्च येतो. त्यामुळे २७७३ रुपये प्रतिटन एफआरपी एकरकमी कशी द्यायची, अशी अडचण येत आहे, असे भासवत आहेत.

२९/९/२०१८ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २० कोटी किंमत चढउतार निधी मंजूर करून एफआरपी एकरकमी देणार असल्याचे वारंवार सांगून सभासदांची दिशाभूल केली. मग ते २० कोटी रुपये गेले कोठे? असा सवाल काकडे यांनी केला आहे.

एकरकमी देण्यासाठी अशी रक्कम उपलब्ध आहे

दि. ३१/३/२०१८ रोजी कारखान्याने नफा-तोटापत्रकामध्ये सुमारे ३३ कोटी रुपये तरतूद शिल्लक ठेवली आहे.
उपपदार्थाचे मूल्यांकन ३१ मार्च रोजी कमी केल्याने चालू सात महिन्यामध्ये जवळपास ६ कोटी ४३ लाख रुपये जादा मिळाले आहेत.
मागील हंगामाची मार्चनंतर वीज विक्री झाली. त्याचे सुमारे ४ कोटी ७५ लाख रुपये मिळाले. ४ मार्च २०१८ रोजी शिल्लक साखर पोत्यांमधील ४६५८०४ पोत्यांची विक्री झाली. त्यातून अंदाजे १ कोटी ७४ लाख रुपये मिळाले आहेत.
कारखान्याने चालू हंगामात २० लाख लिटर अल्कोहोल विक्री करून सुमारे आठ ते नऊ कोटी रुपये रोख मिळालेले आहेत.
गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून सुमारे दोन कोटी १५ लाख युनिट वीज एक्स्पोर्ट केली असून त्यातून १४ ते १५ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत.

दि. ३१/१०/२०१८ अखेर कारखान्याकडे ३ लाख ५१ हजार ६६० पोती साखर शिल्लक होती. त्यावर पी. डी. सी. सी. बँकेची ४८ कोटी ८० लाख ७३ हजार रुपये बँक उचल दिसते. म्हणजे प्रतिपोते १४०० रु. उचल दिसते. आज बँक उचल धोरणाप्रमाणे उर्वरित १३०० रु. प्रतिपोतेप्रमाणे अंदाजे ४५ कोटी रुपये मार्जिन मनी कारखान्याकडे शिल्लक होता. आज चालू साखर पोत्यावर सुमारे १२ ते १४ कोटी रुपये मार्जिन मनी शिल्लक आहे.(साखर पोत्यावर कर्ज मिळू शकते.)
कारखाना सभासदांना एक पंधरवडा पेमेंट अंगावर ठेवून ऊस बिल देत आहे, त्यामुळे कारखान्याला पंधरवड्याची रक्कम वापरायला मिळते. म्हणजे संपूर्ण एफआरपी रक्कम देण्यास कारखान्याला काहीही अडचण नाही. तरी कारखान्याच्या चेअरमन यांनी सभासदांची दिशाभूल थांबवून एकरकमी एफआरपी सभासदांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावी, तसेच अनावश्यक कामे, इमारत बांधकामे तत्काळ थांबवावीत व सभासदांना एफआरपी एकरकमी अग्रक्रमाने व्याजासह द्यावी व यापुढे सभासदांची दिशाभूल करू नये, असे काकडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.