'एफआरपीमुळे दूध उत्पादक वेठबिगार होतील', शेतकरी संघटनेच्या रघूनाथदादा पाटलांची टीका

दूध उत्पादकाला कमीत कमी मोबादला देऊन लुटण्याचा हा प्रकार...

-रविकिरण सासवडे
बारामती : दुधाला एफआरपी लागू केल्यास ऊस कारखानदारीेची जी सध्याची अवस्था आहे तशीच अवस्था दूध धंद्याची भविष्यात होईल. केवळ नफा कमवण्यासाठी  दूध उत्पादकाला एफआरपीचे गाजर दाखवून दूध संस्थांच्या दावणीला बांधले जाईल. दूध उत्पादकाला कमीत कमी मोबादला देऊन त्यांना लुटण्याचा हा प्रकार आहे, अशा शब्दांत राज्य सरकारच्या दूध एफआरपी उपसमितीच्या निवडीवर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघूनाथदादा पाटील यांनी टीका केली आहे.

दराच्या प्रश्नांवरून राज्य सरकारने दुधाला एफआरपी लागू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमली आहे. एफआरपीच्या या मुद्द्यावर शेतकरी संघटनांनी मात्र आक्षेप घेतला आहे. एफआरपी ऐवजी आरएसएफ (Revenue share factor, महसुली उत्पन्नातील वाटणी) प्रमाणे दुधाला दर द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

याबाबत अधिक माहिती देताना शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते म्हणाले, शेतकऱ्यांनी एफआरपी (उचीत आणि लाभदायक किंमत) याला विरोध करायला हवा. ऊस कारखानदारीतील नफेखोरीप्रमाणेच दुध संस्था सुद्धा यामुळे नफेखोरी करू लागतील. कायदेशीरबाबींप्रमाणे आरएसएफ प्रमाणे दूध उत्पदाकचा उत्पन्नातील वाटा ठरला पाहिजे. दूध आणि दुधापासून जे फस्ट प्रॉडक्ट तयार होतात त्यातील ७० टक्के रक्कम ही कच्च्या उत्पादकाला मिळायला हवी. उर्वरित ३० टक्क्यांमध्ये दूध संस्थांनी भागवले पाहिजे.

एफआरपीच्या चर्चेमुळे जी परिस्थिती ऊस शेतीची झाली आहे. तिच परिस्थिती दूध धंद्याची होण्याची शक्यता आहे. आरएसएफनुसार दुधाचा दर बाजारातील किंमतीप्रमाणे ठरवणे गरजेचे आहे. ग्राहक ६० रूपये लिटरने दूध विकत घेत आहे. याठिकाणी ७०/३० सुत्र लागू करणे गरजचे आहे. यातील ४२ रूपये प्रतिलिटर दर हा दूध उत्पादकाला मिळायली हवा. तर उर्वरित १८ रूपयांमध्ये दूध संस्थांनी लिटर मागचा खर्च भागवावा. सी रंगराजन समितीच्या अहवालामध्ये देखील ७०/३० चे सुत्र आहे. यानुसार दर दिला तरच दूध धंदा टिकून राहिल अन्यथा ग्राहकाला निकृष्ठ दर्जाचे दूध खावे लागेल. निकृष्ठ दुधामुळे भविष्यात मोठ्या रोगराईचा सामना करावा लागू शकतो.

एफआरपी लागू केल्यास दूधधंद्याचा उकिरडा होईल : पांडुरंग रायते
ऊसाला एफआरपी लागू केली. त्यानंतर बहूतांश कारखाने  ऊसाची एफआरपी कमी देण्यासाठी  रिकव्हरी चोरायला लागले. ऊस कारखानदारीमधील सव्वातीन टक्के रिकव्हरी राज्य शासनाने नियम करून चोरली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकाला प्रतिटन १ हजार रूपयांचा तोटा झाला. दुधाला एफआरपी लागू केल्यास भविष्यात दुधाचे फॅट व एसएनएफ चा रेषो बदल केला जाईल. या रेषोमुळे दूध उत्पादकाला कसे कमीत कमी पैसे दिले याची काळजी दूध संस्था घेतील हा खुप मोठा धोका आहे.
- पांडुरंग रायते
जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना पुणे