डीसी रूलमध्ये एफएसआय, टीडीआरची खैरात

शहरामध्ये बांधकामासाठी साडे तीन एफएसआय, मेट्रोच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटरपर्यंत ४ एफएसआय, शासकीय व निमशासकीय इमारतींना एफएसआयची मर्यादा नाही

पुणे : शहरामध्ये बांधकामासाठी साडे तीन एफएसआय, मेट्रोच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटरपर्यंत ४ एफएसआय, शासकीय व निमशासकीय इमारतींना एफएसआयची मर्यादा नाही, टीडीआरसाठी झोनचे बंधन उठविले असून टीडीआर कुठेही वापरता येणार, इमारतीच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा नाही, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी विभागीय आयुक्तांच्या त्रिसदस्यीय समितीने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसी रूल) २०१५ मध्ये केल्या आहेत. डीसी रूलमध्ये एफएसआय व टिडीआरची खैरात करण्यात आल्याने पुणेकरांना दिवाळीची मोठी भेट मिळाली आहे.
शहरामध्ये बांधकामासाठी किती एफएसआय मिळणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले होते, अखेर मंगळवारी त्याबाबतची घोषणा विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, आयुक्त कुणाल कुमार, नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.
जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) बनविण्याची महापालिकेची मुदत संपल्यामुळे राज्य शासनाने तो ताब्यात घेऊन त्याचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांच्या त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपविली होती. त्यानुसार मंगळवारी त्यांनी डीसी रूलबाबतच्या शिफारशी शासनाकडे सादर केल्या आहेत.
कुणाल कुमार यांनी सांगितले , की ‘महापालिकेकडून बांधकामासाठी एफएसआय देण्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. एफएसआयचे मूलभूत एफएसआय, प्रिमीयम एफएसआय व फंजीबल एफएसआय असे तीन प्रकार केले आहेत. दाटवस्ती भागामध्ये २ एफएसआय मोफत दिला जाणार आहे.
प्रिमियम एफएसआय व फंजीबल एफएसआयच्या माध्यमातून दीड एफएसआय मिळू शकणार आहे. फंजीबल एफएसआय हा जास्तीत जास्त ०.३ टक्के मिळू शकरणार आहे. प्रिमियम एफएसआयसाठी रेडीरेकनर दराच्या ६० टक्के रक्कम तर फंजीबल एफएसआयसाठी ३० टक्के रक्कम मोजावी लागणार आहे.
विरळ वस्तीच्या भागामध्ये १ ते १.२ एफएसआय मोफत मिळणार आहे. त्यांनाही साडे तीन एफएसआयपर्यंत बांधकाम करता येऊ शकेल, मात्र उर्वरित एफएसआय त्यांना विकत घ्यावा लागेल.’’
शासकीय इमारतींना एफएसआयची कोणतीही मर्यादा यापुढे असणार नाही. म्हाडाला
तसेच दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना ४ एफएसआय मिळू शकणार आहे. एखाद्या जागेत हरितपट्टा असल्यास त्या जागेत झाडे लावून वाढविल्यास त्या जागेचा एफएसआय दुसऱ्या जागेत वापरता येणार आहे.
बाल्कनी, टेरेस, पॅसेज, जिने यांचा समावेश एफएसआय अंतर्गत करण्यात आला आहे. संपूर्ण भूखंडाचे क्षेत्र हे निव्वळ भूखंड म्हणून गृहीत धरून त्यावर आधारीत टीडीआर दिला जाणार आहे.
प्रिमियम एफएसआय व फंजीबल एफएसआय अशी तरतूद डीसी
रूलमध्ये करण्यात आली आहे. प्रिमियम एफएसआयसाठी रेडीरेकनर
दराच्या ६० टक्के रक्कम तर फंजीबल एफएसआयसाठी ३० टक्के रक्कम मोजावी लागणार आहे.
त्या रकमेचा पायाभूत सुविधा निधी (इंन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) उभारला जाणार आहे. तो केवळ पायाभूत सुविधांसाठीच वापरला जाणार असून वेतन व इतर कामांसाठी त्याचा वापर करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद डीसी रूलमध्ये करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.