पेन्शन साठी लढा देणाऱ्या कर्मचा-याला एफटीआयआय प्रवेश बंदी;

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ( एफटीआयआय) सारख्या संस्थेत कॅमेरा तंत्रज्ञ म्हणून ३८ वर्षे निष्ठेने काम केले. पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क असतानाही उतारवयात पेन्शनसाठी संस्थेचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. ही व्यथा आहे, संस्थेमधून निवृत्त झालेल्या एस.के वीर या कर्मचा-याची. पेन्शन साठी लढा देणा-या या कर्मचाऱ्यासाठी संस्थेचे प्रवेशद्वारच बंद करण्याचा प्रकार समोर आला आहे.

एफटीआयआय प्रशासनाने पीएफ कार्यालयाला पेन्शन संदर्भातील कागदपत्रे पाठविली नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित आहेत. ‘एफटीआयआय’ १९७४ मध्ये स्वायत्त झाली. संस्थेच्या नियामक मंडळाला १९८२ मध्ये मान्यता मिळाली. त्यामुळे इतर सरकारी विभाग व संस्थांना लागू होणारे नियम संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू झाले. १९७४ नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पीएफसाठी रक्कम कापली जात होती. मात्र, संस्थेने अचानक बदल करून काँन्ट्रिब्युटरी प्रॉव्हिडंट फंड (सीपीएफ) ही योजना लागू केली आणि १९७४ पासूनच्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यात सहभागी करून घेतले. मात्र, हा बदल करताना कर्मचाऱ्यांना माहिती दिली नाही. संस्थेने ही योजना सुरू करताना प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला नाही.

पेन्शन बंद केल्याची कागदपत्रे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि अर्थखात्याकडे नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे; तसेच सीपीएफ योजना सुरू करण्याची प्रत संस्थेकडे नसल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासनाने केलेला बदल धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला कळविणे बंधनकारक असतानाही तसे झाले नाही. ‘एफटीआयआय’च्या प्रशासनाने पीएफच्या कार्यालयाला पेन्शन संदर्भातील कागदपत्रे पाठविली नसल्यामुळे अनेक कर्मचारी पेन्शनपासून वंचित आहेत.

------------

निवृत्त झालेल्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या सव्वादोनशे कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा प्रश्न कायम आहे. पेन्शन बंद झाली आहे, असा एकही निर्णय संस्था दाखवू शकत नाही. ‘एफटीआयआय’ने पेन्शन द्यावी, असे कोर्टाने सांगितले आहे. पेन्शनसाठी संघर्ष करतो म्हणून आयुष्यभर काम केलेल्या संस्थेत प्रवेश रोखला जातो.

- एस. के. वीर

....