गडकरींकडून इंधनदर कमी करण्याचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ केंद्र सरकारने केली असली तरी ती कमी करणे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना शक्य आहे.

ठळक मुद्देजीएसटी लागू करण्याचे आवाहन: इथेनॉल व इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्यायकेंद्राच्या जनधन योजनेपासून ते उज्वला गॅस जोडणीपर्यंत अनेक योजनांची माहितीटोल बंद होणार नाही

पुणे : पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ केंद्र सरकारने केली असली तरी ती कमी करणे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना शक्य आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास ४ ते ८ रूपयांची पेट्रोल व डिझेल स्वस्त होईल असे सांगत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी इंधन दरवाढीचा केंद्र सरकारचे चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडे टोलावला.
केंद्र सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्धल गडकरी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्राच्या जनधन योजनेपासून ते उज्वला गॅस जोडणीपर्यंत अनेक योजनांची माहिती दिली. बेटी बचाव, बेटी बढाव तसेच स्वच्छ भारत यासारख्या योजनांमधून केंद्र सरकार जनहिताच्या गोष्टींनी किती प्राधान्य देत आहे ते दिसते. डीबीटी सारख्या योजनेतंर्गत लाभार्थींच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होत असल्यामुळे सर्वच योजनांमधील भ्रष्टाचार थांबला असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला. 
भाजपा सरकार घटना बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे असा आरोप केला जात आहे. त्याबाबत विचारले असता गडकरी यांनी काँग्रेस सरकारने एकूण ७२ वेळा घटनेत बदल केला त्यावेळी कधी त्यांच्यावर घटना बदलत आहेत असा आरोप केला गेला नाही याकडे लक्ष वेधले. भाजपाची स्पष्ट बहुमताने सत्ता आल्याने सत्तेवरून गेलेल्यांकडूनच असे आरोप केले जात आहे. केंद्र सरकारमध्ये मी काम करतो व सरकारचा घटना बदलण्याचा मुळीच विचार नाही असे गडकरी यांनी सांगितले. 
मतदानासाठीच्या यंत्रांमध्ये गडबड होत असल्याचा आरोपाचाही गडकरी यांनी समाचार घेतला. यंत्राद्वारे मतदान लवकर होते, लवकर मोजले जाते. त्याचे फायदे जास्त आहेत. त्यांचे उमेदवार विजयी होतात त्याठिकाणी यंत्रामध्ये गडबड आहे असे बोलले जात नाही व भाजपाचा विजय झाला की यंत्रात गडबड असल्याची टीका होते. त्यात काहीही तथ्य नाही अशा शब्दात गडकरी यांनी हा आरोप उडवून लावला.

.......................
 टोल बंद होणार नाही
रस्त्यांवर होत असलेल्या टोल वसुलीबाबत बोलताना गडकरी यांनी आपण स्वत: कधीही टोल बंद करणार असे बोललो नसल्याचे स्पष्ट केले. रस्ते चांगले हवे असतील तर त्यासाठी टोल द्यावा लागेल. तो अवाजवी होणार नाही याकडे लक्ष दिले जाईल. राज्यातच नव्हे तर देशात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी निधी लागतो. सरकार सर्व कामे करणार नाहीत. त्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घ्यावी लागते. त्यातून टोल वसूली येते. टोल सुरूच राहतील ते बंद होणार नाहीत असे गडकरी म्हणाले.