किल्लेसंवर्धनासाठी निधी द्या- गडसंवर्धन समिती

कोरीगडावर झालेल्या बैठकीत ठराव

भोर : राज्यातील सुमारे २८ किल्ल्यांच्या संवर्धनाची कामे सुरूआहेत. निधीअभावी या किल्ल्यांची कामे रखडू नयेत, म्हणून किल्ल्यांच्या कामासाठी गडसंर्वधनाला स्वतंत्र निधी द्यावा, असा ठराव दुर्गसंर्वधन समितीच्या सभेत करण्यात येऊन शासनाला देण्यात आला आहे.
लोणावळा येथील कोरीगडावर गडसंर्वधन समितीची सभा झाली, त्या वेळी या ठराव मांडण्यात आला. या वेळी समितीचे सदस्य चंद्रशेखर शेळके, तेजस गर्गे, सहायक संचालक विलास वाहाणे, डॉ. सचिन जोशी, राजेंद्र टिपरे, चंद्रकांत अभंग, आ. द. देशपांडे, अवधूत पै, राजेश देसाई, योगेश शेलार, हेमंत गोसावी, महेंद्र साखरे, घाणेकर उपस्थित होते.

गडसंर्वधन समितीची स्थापना झाल्यापासून पुरातत्त्व विभागाकडून मिळणाऱ्या रकमेतून किल्ल्यांच्या डागडुजी आणि संवर्धनाची कामे सुरू झाली आहेत. त्यासाठी ११३ कोटी रुपयांना मान्यता मिळाली होती. प्रत्यक्षात सुमारे केवळ ५५ कोटी रुपये आणि तेही दोन टप्प्यांत देण्यात आले. हा निधी २८ किल्ल्यांसाठी खर्ची पडला आहे. उर्वरित निधी नसल्याने किल्ल्याची कामे थांबली आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र निधी मिळावा, अशी मागणी गडसंर्वधन समिती सदस्यांनी केली आहे. कोरीगडावर सध्या २२० मीटर तटाची बांधणी झाली असून, आणखी २०० मीटर तटाच्या बांधणीचे काम सुरू आहे. गडावर सुमारे ५ तोफांना स्टॅण्डचा गाडा तयार करण्यात आला असून किल्ल्याजवळील शहापूर गावाजवळून किल्ल्याच्या पायथ्यापर्यंत गाडी जाण्यास रस्ता करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाºयांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

राज्यातील महत्त्वाचे किल्ले हे संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच दाखल करण्यात आला असून, त्यावर तत्काळ कार्यवाही व्हावी. राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याबाबत जे किल्ले सुचविले आहेत त्यांच्याशी निगडित आवश्यक ते महसूल दस्तऐवज संबंधित तहसील कार्यालकडून तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत; त्यामुळे पुरातत्त्व खात्याला प्रस्ताव तयार करण्यासाठी कार्यवाही करता येणार आहे. राज्यातील अनेक किल्ले वन विभागात अडकलेले आहेत व संरक्षित न केलेले किल्ले संरक्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, वनमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री यांच्यासह शासनाने सभा आयोजित करावी, अशी विनंती करण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रशेखर शेळके यांनी दिली.