शिष्यवृत्ती योजेंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी पावणेचार कोटींचा निधी मंजूर

पुणे जिल्हा परिषदेच्या दिनांक २४ मार्च २०२१ च्या पत्रानुसार हे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागाचा १६ डिसेंबर २००९ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक योजना आदिवासी उपयोजनतर्गत अर्थसंकल्पीय निधीस प्रशासकीय मान्यता देणे व वितरित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी निधी वितरणाचे आदेश दिले होते. राज्यातील अनुदानित/ विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी पूर्वमध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना दिनांक ३१.०५.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सन २०१०- २०११ या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्यात आली आहे.

या योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीचे दर खालील प्रमाणे आहेत.

इयत्ता १ ली ते ४ थी - १०००, इयत्ता ५ वी ते ७ वी - १५००, इयत्ता ८ वी ते १० वी - २०००,

---

कोट

आदिवासी प्रकल्प कार्यालय घोडेगावच्या अंतर्गत चार जिल्ह्यांतील आदिवासी मुले - मुली यांना योजनेचा लाभ दिला जातो.पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव ६३, जुन्नर ६८, खेड २२, मावळ १९ अशी ऐकून १७२ गावे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येतात. यातील सर्व शाळांमध्ये तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

- नवनाथ भवारी,

सहायक प्रकल्प अधिकारी ( शिक्षण) प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव.

--

कोट

जिल्हा परिषदेच्या शाळातील विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी, ती मुले शाळेत टिकवून राहावी व शाळेतील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मागास विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे या उद्देशाने सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या आदिवासी विभागाकडून राबविली जाते. ही योजना २०११- २०१२ या शैक्षणिक वर्षांपासून राबविली जाते. गेली १० वर्षांपासून या शिष्यवृत्तीचे वाटप नियमित होत असून यामुळे आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढण्यास व गळती रोखण्यास मदतच झाली.

- दत्तात्रय वाळुंज,

माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षक संघ.

--

सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना ही अत्यंत फलदायी योजना आहे. २०२०- २०२१ मध्ये शाळा बंद असतानादेखील शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ०९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आदेश काढून विद्यार्थ्यांच्या ८०% उपस्थितीची अट शिथिल केल्याने सर्व विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

- जागृती कुमरे, प्रकल्प अधिकारी

प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव.