अपंग योजनांच्या निधीला अखेर मुहूर्त !

शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते.

पुणे : शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते.
हा निधी अखेर दोन टप्प्यांमध्ये मंजूर झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात ६१,२०,००० रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे २ कोटी ७८ लाख १६ हजार रुपये निधी अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यात आला. एकूण ३ कोटी ३९ लाख ३६ हजार एवढा निधी मंजूर झाला आहे. अद्याप १८,६४,००० रुपये इतका निधी मिळणे बाकी आहे. बीजभांडवल योजनेंतर्गत १८ ते ५० वयोगटातील दृष्टिहीन, कर्णबधिर, अस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी, स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्जरूपाने अर्थसाह्य दिले जाते. यामध्ये ८० टक्के बँकेमार्फत कर्ज व २० टक्के किंवा अनुदानस्वरूपात ३०,००० रुपयांचे साह्य दिले जाते. या योजनेसाठी २०१५-२०१६ या वर्षात पुणे जिल्ह्यातून ६६ अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी जिल्हा परिषदेतर्फे ५९ अर्ज बँकांकडे पाठवण्यात आले. या योजनेसाठी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी होती. या योजनेसाठी लागणारा निधी मंजूर झाल्याने अपंग बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. (प्रतिनिधी)

अपंग व्यक्ती आणि सक्षम व्यक्ती यांचा विवाह झाल्यास त्यांना प्रोत्साहन म्हणून शासनातर्फे ५०,००० रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य दिले जाते. जून २०१४ मध्ये या योजनेचे परिपत्रक जाहीर करण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी या योजनेच्पुणे : अपंगांना अपंगत्व हे शाप न वाटता, वरदान वाटले पाहिजे या दृष्टीकोनातून शासनातर्फे त्यांच्या कल्याण आणि सर्वांगीणविकासासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, यंत्रणेतील उदासीनतेमुळे या योजना लाल फितीच्या कारभारात अडकल्याची बातमी ‘लोकमत’ने नुकतीच प्रसिध्द केली होती. या बातमीची दखल घेत अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदांच्या समाजकल्याण विभागास वाटप करण्यात आला आहे. समाज कल्याण मंत्रालयांतर्फे तीन-चार योजनांचा निधी अपंग आयुक्तालयाकडे सोपवण्यात आला.

शालान्त परीक्षापूर्व तसेच शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच विविध विभागांमार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. विशेष व्यक्तींमधील सुप्त सामर्थ्य ओळखून त्याला प्रोत्साहन देणे, तसेच त्यांचा सर्व अंगांनी समावेश करून घेणे हे त्यामागील उद्दिष्ट असते. शालान्त परीक्षापूर्व शिक्षणासाठी एकूण २७६५ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यासाठी ४० लाख ७० हजार रुपयांचा निधी मिळण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी शासनाकडे अपंग संघटनांतर्फे अनेक प्रस्ताव पाठवण्यात आले. मात्र, निधीला मुहूर्त लागत नव्हता. मात्र, ‘लोकमत’मधील वृत्तानंतर हा निधी शासनातर्फे २ टप्प्यांमध्ये मंजूर करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ७,६९,००० रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात १३,४८,००० रुपये निधी वर्ग करण्यात आला आहे. मंजूर झालेला एकूण निधी २१ लाख १७ हजार इतका आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असलेला सुमारे ५० टक्के निधी मंजूर झाल्याने अनेक अपंग व्यक्तींना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, उर्वरित १८,९०,००० रुपये इतका निधी मंजूर झाला नसल्याने अर्ध्याहून अधिक अपंग लाभापासून वंचित राहणार असल्याची भावना अपंग व्यक्तींकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. या लाभासाठी पुण्यातून ४० अर्ज प्राप्त झाले होते. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केवळ ५,५०,००० रुपये एवढी रक्कम देण्यात आली आहे. परिपत्रकानुसार जोडप्याने अर्ज केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निधी मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, हा निधी तब्बल दीड वर्षांनंतर मंजूर करण्यात आला आहे.

समाजकल्याण विभागातर्फे शालान्तपूर्व परीक्षा शिक्षण, शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षण, बीजभांडवल योजना यासाठी लागणाऱ्या निधीपैैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे वंचित लाभार्थींना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थींचा विचार करून प्रत्येक योजनेचे १०० टक्के अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अपंगांचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर कालबाह्य योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल होऊन निधीमध्ये वाढ व्हायला हवी.
- हरिदास शिंदे, संयुक्त अपंग हक्क सुरक्षा समिती
अपंग आयुक्तालयातर्फे समाजकल्याण मंत्रालयाकडे शालान्त परीक्षापूर्व तसेच शालान्त परीक्षोत्तर शिक्षण तसेच बीजभांडवल योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची पुरवणी मागणी करण्यात आली होती. यापैकी बहुतांश निधी मिळाल्याने तो जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित निधीची तरतूदही लवकरात लवकर होण्याची शक्यता आहे.
- नितीन ढगे, उपायुक्त, अपंग कल्याण विभाग