सीएसआरचा निधी जिल्ह्यालाच मिळावा

जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांचा सीएसआरचा निधी हा प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवर मिळावा. तो इतर जिल्ह्यांना वळवू नये, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.

पुणे : जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांचा सीएसआरचा निधी हा प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवर मिळावा. तो इतर जिल्ह्यांना वळवू नये, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
जलयुक्त शिवाराच्या कामात आत कंपन्याही आपला हातभार लावत आहेत. या कंपन्यांकडून जलयुक्त शिवारसाठी येणारा निधी (कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) राज्य शासनाच्या वतीने इतर जिल्ह्यात वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा निधी इतर जिल्ह्यात जाऊ नये याकरिता शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत सर्वानुमते ठराव करून त्यास मंजुरी देण्यात आली.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारची कामे जोरदारपणे सुरू आहेत. त्यासाठी कंपन्याही पाणी अडविण्याच्या व जिरविण्याच्या मोहिमेत सहभाग घेत आहेत. काही कामेही कंपन्यांनी सीएसआरच्या माध्यमातून पूर्ण केली आहेत. दोन वर्षांत सीएआरच्या माध्यमातून ४०० कामे मार्गी लागली आहे. आत्तापर्यंत २५ कोटी ८५ लाख ६५ हजार रुपयांची कामे झाली आहेत.
२०१५-१६ या वर्षात १२ कोटी ८८ लाख ८३ हजार रूपयांची १९९
कामे पूर्ण झाली. तर २०१६-१७ या वर्षात १२ कोटी ९६ लाख रूपयांची २०१ कामे पूर्ण झाली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या या कामांमुळे जिल्ह्याचा पाणीसाठा निश्चितच वाढण्यास
मदत होणार आहे. जलयुक्त शिवारची कामे करण्यासाठी जिल्ह्याला निधी मिळत आहे. मात्र, हा निधी शासन इतर जिल्ह्यांना वळविण्याच्या विचारधीन असल्याचा ठराव
शनिवारी एका सदस्याने सर्वसाधारण सभेत मांडला.
जिल्ह्यातील १९० गावांमध्ये २०१६-१७ साली जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ७ हजार ४९६ कामे करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, यापैकी अद्याप २ हजार ८३३ कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे सीएसआरचा निधी हा स्थानिक पातळीवरील कामासाठीचा मिळावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. (प्रतिनिधी)