मेट्रोसाठी ‘स्टेशन ब्रँडिंग’मधून निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2017 03:22 AM2017-08-03T03:22:36+5:302017-08-03T03:22:38+5:30
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या मेट्रो प्रकल्पांतर्गत येणाºया स्टेशनचे ‘ब्रँडिंग’ करून मेट्रो प्रकल्पासाठी निधी उभा करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे.
पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या मेट्रो प्रकल्पांतर्गत येणाºया स्टेशनचे ‘ब्रँडिंग’ करून मेट्रो प्रकल्पासाठी निधी उभा करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. इन्फोसिस कंपनीने आपले नाव मेट्रो स्टेशनला देण्याबाबतचा प्रस्ताव पीएमआरडीएला दिला आहे. येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत मेट्रो प्रकल्पासंदर्भातील करार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पीएमआरडीएतर्फे हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान राबविल्या जाणाºया मेट्रो प्रकल्पासाठी विविध माध्यमांतून निधी उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्टेशनवरील जाहिरातीमुळे फारसा निधी उभा करता येत नाही. हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान २३ स्टेशन येतात. त्यातील सहा स्टेशन हिंजवडी परिसरात आहेत. त्यामुळे या भागातील कंपन्यांसमोर मेट्रो स्टेशनला त्यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्या बदल्यात कंपन्यांनी स्टेशन उभारणीसाठी लागणारा निधी द्यावा, असे पीएमआरडीएने संबंधित कंपन्यांना कळविले आहे. एका मेट्रो स्टेशन उभारणीसाठी ४0 ते ५0 कोटी रुपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही रक्कम एकदम द्यावी किंवा दरवर्षी ४ ते ५ कोटी याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने द्यावी, असे दोन प्रस्ताव कंपन्यांसमोर आहे.
‘स्टेशन ब्रँडिंग’बरोबरच कंपनीच्या परिसरात आणि कंपनीच्या विविध शिफ्टमध्ये कामावर येणाºया कामगारांच्या वेळेनुसार मेट्रोच्या वेळा निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे म्हाळुंगे येथे ५0 हेक्टर परिसरात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात स्वतंत्रपणे टाऊनशिप प्लॅनिंग स्किम राबविण्याचा विचार आहे. पीएमआरडीएतर्फे दोन कंपन्यांना जागा दिली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या ताब्यातील काही जमिनी विकसकांना भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातूनही निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या तीन कंपन्यांशी येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत करार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर मेट्रोचे काम सुरू केले जाईल. निधी उभा राहिल्यानंतर बांधकाम करण्यात अडचणी येणार नाहीत.