फुरसुंगी कचरा डेपोतील कॅमेरे चोरीला; चौकशी न करता नव्या कॅमेऱ्यांसाठी महापालिकेची निविदा

फुरसुंगी कचरा डेपो येथे बसलेले महापालिकेचे सीसीटीव्ही कॅमेरेच चोरीला गेले. त्याची काहीही चौकशी न करता महापालिकेने लगेचच दुसऱ्या कॅमेऱ्यांची निविदा जाहीर केली आहे. त्याला सजग नागरिक मंचाने विरोध केला आहे.

ठळक मुद्दे महापालिकेने जानेवारी २०१७ मध्ये काही सीसीटीव्ही खरेदी केलेबसवण्यात आले होते एकूण २२ कॅमेरे, वर्षभरानंतर त्यातील फक्त ८ कॅमेरे शिल्लक

पुणे : किती कचरा आला, किती गाड्यांमधून आला हे पाहण्यासाठी फुरसुंगी कचरा डेपो येथे बसलेले महापालिकेचे सीसीटीव्ही कॅमेरेच चोरीला गेले. त्याची काहीही चौकशी न करता महापालिकेने लगेचच दुसऱ्या कॅमेऱ्यांची निविदा जाहीर केली आहे. सजग नागरिक मंचाने त्याला विरोध केला असून आधी चोरीची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.
उरुळी देवाची फुरसुंगी कचरा डेपो तसेच बाणेर कचरा डेपो येथे बसवण्यासाठी म्हणून महापालिकेने जानेवारी २०१७ मध्ये काही सीसीटीव्ही खरेदी केले. बाणेर येथील डेपो बारगळल्याने ते कॅमेरेही फुरसुंगी येथे बसवण्यात आले. एकूण २२ कॅमेरे बसवण्यात आले होते. आता वर्षभरानंतर त्यातील फक्त ८ कॅमेरे शिल्लक आहेत. त्यातलेही ३ बंद अवस्थेत आहेत.
सजग नागरिक मंचाने माहितीच्या अधिकारात या कॅमेऱ्याने वर्षभरात कचरा चोरीला जात असल्याच्या किती घटना कॅमेऱ्यात पकडण्यात आल्या याची माहिती मागितली. असे एकही प्रकरण घडलेले नाही. प्रत्यक्षात मात्र खासगी कचरा वाहतूकदार फार मोठ्या प्रमाणावर महापालिकेत फसवत असतात. जेवढे टन कचरा आणायला हवा तेवढा आणतच नाहीत, कमी कचरा आणतात, फेऱ्या वाढवातात, आले नसले तरीही फेरी दाखवतात असे अनेक प्रकार होत असतात अशी तक्रारी आहेत.
मुळातच शहरामधून जमा करून आणलेला हा कचरा चोरीला जाईल म्हणून तिथे काही लाख रूपये खर्च करून कॅमेरे बसवणे चुकीचे आहे. बसवले तर त्याचा उपयोग व्हायला हवा होता, पण तो झालाच नाही, व कॅमेरेही चोरीला गेले. त्याची चौकशी न करता प्रशासनाने लगेचच कमी असलेल्या कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी म्हणून निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यातही खुल्या बाजारातील याच कॅमेऱ्यांची किंमत व महापालिकेने निविदेत नमूद केलेली किंमत यात बरीच मोठी तफावत आहे असे मंचाचे म्हणणे आहे. ही निविदा प्रक्रिया थांबवावी, चोरीच्या प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणी मंचाचे विवेक वेलणकर व विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.