जिवाशी खेळ सुरूच!

बुधवारी कोथरूडमध्ये गादी कारखान्याला लागलेली आग चार कामगारांच्या जिवावर उठली. बेकायदा बांधकामांना मिळणारे अभय, पालिका आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे

पुणे : बुधवारी कोथरूडमध्ये गादी कारखान्याला लागलेली आग चार कामगारांच्या जिवावर उठली. बेकायदा बांधकामांना मिळणारे अभय, पालिका आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळे आगीच्या घटना वाढतच चालल्या आहेत. खरोखरीच मानवी जीवनाबाबत एवढी अनास्था का आहे? शहराच्या मध्यवर्ती भागांसह उपनगरांमध्ये झपाट्याने उभ्या राहत असलेल्या उंचच उंच इमारतींच्या फायर आॅडिटकडे होणारे दुर्लक्ष, अतिक्रमणांकडे होणारी डोळेझाक आणि अग्निप्रतिरोधक यंत्रणेच्या बाबतीतही उदासीनता यामुळे नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. प्रसंगी जिवावर उदार होऊन नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तांचे रक्षण करणाऱ्या अग्निशामक दलाच्या जवानांच्याही जिवाशी एकप्रकारचा खेळच सुरू आहे. हलक्या दर्जाचे गणवेश आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
कोथरूडमध्ये ज्या ठिकाणी आग लागली होती ते पत्र्याचे शेडच अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. चारही बाजूंनी बंदिस्त असलेले हे शेड पुन्हा पुन्हा कसे उभे राहते, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेडमधील गॅस सिलिंडरमुळे ही आग आणखीनच भडकली. वास्तविक अशाप्रकारची अतिक्रमणे रस्त्यांवर राजरोस पाहायला मिळत आहेत. चायनीज स्टॉल आणि बेकायदा उपाहारगृह तर रस्तोरस्ती झालेले आहेत. यासर्व ठिकाणांवर बेकायदा सिलिंडर वापरले जातात. त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. गेल्याच महिन्यात गुलटेकडी येथील स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे वसाहतीमध्ये एका दाम्पत्याच्या भांडणामधून आग लागली होती. घरगुती वादामधून गॅस सुरू ठेवल्यामुळे भडकलेल्या आगीत तब्बल ६६ झोपड्या जळून खाक झाल्या, तर ४० वर घरांना झळ बसली. अनेक कष्टकरी कुटुंब एकाच दिवसात रस्त्यावर आली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ करीत ही आग विझवली. त्यांना स्थानिकांनीही मोठी मदत केली. सुदैवाने या घटनेत कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही अथवा जीवितहानी झाली नाही. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे येऊन जळीतग्रस्तांना मदत केली. पुण्यामध्ये अशा प्रकारच्या शेकडो झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये वारंवार आग लागण्याच्या घटना घडतात. तारांचे जाळे, छोट्या अरुंद बोळा, वेडीवाकडी वायरिंग यामुळे आगीचा धोका कायमच असतो. त्यावर उपाययोजनेची आवश्यकता आहे. रिफ्युज एरियाकडे होणारी डोळेझाक, खासगी एजन्सीमार्फत चालणारे फॉर्म बी भरून घेण्याचे, तसेच अग्निप्रतिरोधक यंत्रणा तपासण्याचे काम यामुळे अडचणी वाढत आहेत. आगीच्या घटनांकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित या विषयाकडे आजही तेवढ्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

प्रतीक्षाच
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे यापुढे गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास खूप मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे. अग्निशामक दलाचे जवान सक्षम असले, तरीदेखील कोट्यवधींचे साहित्य धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे कामात मर्यादा येत आहेत. मुख्य अग्निशामक अधिकाऱ्याला फायर अ‍ॅक्टनुसार फायर फायटिंग सिस्टिम न बसविणाऱ्या इमारतींना व आस्थापनांना ‘सील’ ठोकण्याचे अधिकार आहेत; परंतु अशी कारवाई केल्याचे एकही उदाहरण नाही.