अधिकारवादात पुणेकरांच्या जिवाशी खेळ

हॉटेल, पानटपऱ्या, अन्नपदार्थ शिजविणारे पथारी व्यावसायिक तसेच सर्व प्रकारच्या अन्न आस्थापनांची तपासणी करून कारवाई करण्याच्या अधिकारावरून महापालिका आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागात वाद सुरू आहे.

सुनील राऊत, पुणे
शहरातील हॉटेल, पानटपऱ्या, अन्नपदार्थ शिजविणारे पथारी व्यावसायिक तसेच सर्व प्रकारच्या अन्न आस्थापनांची तपासणी करून कारवाई करण्याच्या अधिकारावरून महापालिका आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागात वाद सुरू आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर तसेच हॉटेलांमध्ये खाद्यपदार्थ खाणाऱ्या लाखो पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेकडे शहरातील खाद्यपदार्थांची तपासणी करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि स्वतंत्र कक्ष असतानाही दुसरीकडे हे अधिकार महापालिकेला देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत शहरातील ही खाद्यपदार्थ तपासणी तसेच भेसळयुक्त अन्नावरील कारवाई जवळपास स्थगित झाल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे एकीकडे मॅगीमध्ये आरोग्यास हानिकारक घटक आढळले असताना, शहरात रस्त्यावर विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असले, तरी त्याची तपासणी होत नसल्याने संपूर्ण शहराचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे.

काय आहे अधिकारवाद
अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार शहरातील अन्न अस्थापनांना परवाना देण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आलेले होते. त्यानुसार, महापालिकेचा स्वतंत्र अन्न व औषध परवाना विभागही आहे. त्यासाठी सुमारे १२ कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र नेमणूकही करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, महापालिकेकडून हे परवाने दिले जात होते. राज्य शासनाने २०११मध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनास (एफडीए) दिले आहेत. त्यामुळे हे परवाने देण्याचे तसेच शहरात अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्याचे महापालिकेचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. मात्र, त्यानंतर फेब्रुवारी २०१२मध्ये केंद्र शासनाने हे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्याबाबत अद्याप राज्य शासनाने कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेला केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी शहरात करणे महापालिकेला शक्य होत नाही. तर, महाराष्ट्र वगळता देशातील इतर सर्व राज्यांत हा कायदा महापालिकेमार्फतच राबविला जात असल्याने हा अधिकार पुन्हा महापालिकेस द्यावा, अशी मागणी आरोग्य विभागाकडून वारंवार केली जात असली, तरी या पत्रांना केराची टोपली दाखविण्याचे काम केले जात आहे.

पालिकेच्या कोट्यवधीच्या उत्पन्नावरही गदा
अन्न अस्थापनांना परवाना देण्याचे तसेच त्याचे नूतनीकरण करण्याचे काम महापालिकेकडून काढून घेण्यात आल्याने पालिकेला दर वर्षी कोट्यवधीचा अर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. या परवान शुल्कापोटी पालिकेला दर वर्षी सहा ते सात कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून तेसुद्धा बंद झाले आहे.

कोट्यवधीच्या प्रयोगशाळेला टाळे लावण्याची वेळ
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने कोंढवा येथे ३ कोटी रुपयांची सुसज्ज प्रयोगशाळा उभारलेली आहे. महापालिकेने परवाना दिल्यानंतर तसेच अन्न अस्थापनांच्या अन्नाच्या मानकांची तपासणी करण्यासाठी ही प्रयोगशाळा महापालिकेने उभारलेली आहे. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी शासनाच करीत असल्याने या प्रयोगशाळेचा उपयोग महापालिकेस करता येत नाही. महापालिकेकडे अन्न तपासणीचे अधिकार असताना, पालिकेकडून शहरातील अन्न आस्थापनांकडून खाद्यपदार्थांचे नमुने घेऊन पालिकेच्या प्रयोगशाळेत तपासले जात होते. तसेच अन्न परवाना दिल्यानंतरही संबंधितांना खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासण्यासाठी सांगण्यात येत होते. मात्र, ही अंमलबजावणी आता अन्न व औषध प्रशासन करीत असल्याने अन्नाच्या नमुन्यांची तपासणी शासकीय प्रयोगशाळेत केली जाते. त्यामुळे महापालिकेच्या या अत्याधुनिक प्रयोगशाळेला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे.

एफडीएकडे अधिकार गेल्याने कारवाई थंडावली ?
महापालिकेचे अधिकार काढून एफडीएकडे देण्यात आल्यानंतर शहरातील अन्न आस्थापना तसेच
रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रीच्या तपासणीची कारवाई थंडावली असल्याचे चित्र आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने २००७मध्ये १२ अन्न निरीक्षकांच्या नेमणुका केल्या. त्यांच्या माध्यमातून २०११पर्यंत अन्न भेसळ प्रतिबंधात्मक कायद्यांतर्गत तब्बल ४५० अन्न आस्थापनांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तर, पालिकेच्या या अन्न निरीक्षकांकडून प्रत्येक आठवड्याला एका क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अन्न आस्थापनांची तपासणी, अन्ननमुने घेणे, दूषित तसेच अयोग्य आणि अस्वच्छ पद्धतीने तयार करण्यात आलेले अन्न जप्त करून नष्ट करणे, अशी कारवाई केली जात होती. मात्र, ही कारवाई जवळपास ठप्पच असल्याचे दिसून येते. याउलट चित्र हे अधिकार अन्न व प्रशासन विभागाकडे गेल्यानंतर आहे. या विभागाकडे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह तीन कॅन्टोन्मेंट आणि संपूर्ण जिल्ह्याचा परिसर तपासणीसाठी असून त्यांच्याकडे केवळ १४ अन्न निरीक्षक आहेत. त्यामुळे अन्न तापसणी कारवाई परिणामकारकपणे होत नाहीच; शिवाय गेल्या तीन वर्षांत ती थंडावली असल्याचेही चित्र आहे.