एफआरपीवरून साखर कारखानदारीत मतभेदांची दरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : साखर उद्योगासमोर केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे पेच उभा राहिला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी द्यायची उसाची रास्त किफायतशीर किंमत (एफआरपी) एकरकमी द्यायची की तीन हप्त्यांमध्ये, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकरकमी दिल्याने कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असून, शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला आहे. त्यांना एकरकमीच रक्कम हवी आहे.

केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना सुरू होऊन ६० वर्षे झाली तरीही हा उद्योग अजून स्वबळावर उभा राहिलेला नाही. दरवर्षी त्याला केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या आर्थिक कुबड्या द्याव्या लागतात. त्यातून निती आयोगाने हा मुद्दा पुढे आणला आहे, असे या क्षेत्रात बोलले जाते.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याने दिलेल्या उसाचे एकरकमी पैसे कारखान्याला द्यावे लागतात. त्या तुलनेत या उसापासून तयार झालेली साखर विकली जात नाही. त्यामुळे त्या साखरेवर कर्ज काढून कारखान्याला कोट्यवधी रुपये द्यावे लागतात. दिले नाहीत तर संबंधित कारखान्यांवर कारवाई केली जाते.

यातून मार्ग काढण्यासाठी म्हणून निती आयोगाने एफआरपीची रक्कम एकरकमी न देता तीन हप्त्यांत द्यावी, असा उपाय केंद्र सरकारला सुचवला आहे. केद्र सरकारने निर्णय घेण्याआधी राज्यांचे मत मागवले आहे. त्यावरून सध्या गदारोळ सुरू आहे.

बहुसंख्य कारखानदारांनी याला मान्यता द्यावी असे सुचवले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मात्र याला विरोध आहे. संघटनांच्या माध्यमातून तो व्यक्त होतो आहे. केंद्र सरकारला याबाबतचे मत कळवण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली. मात्र, त्यात कारखानदारांचेच प्रतिनिधी व साखर चळवळीशी संबंधित नसलेल्यांचा भरणा असल्याची टीका होत आहे.