कचराप्रश्नी कलगीतुरा

शहरामध्ये निर्माण झालेला कचराकोंडीचा प्रश्न सोडविण्यास राज्य शासन मुद्दामहून टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे कचऱ्याची परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे.

पुणे : शहरामध्ये निर्माण झालेला कचराकोंडीचा प्रश्न सोडविण्यास राज्य शासन मुद्दामहून टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे कचऱ्याची परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. राज्य सरकार पुणेकरांबाबत संवेदनशील नसल्याचे दिसून येत असल्याची टीका महापौर दत्तात्रय धनकवडे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केली. पालिकेतील सत्ताधारी व राज्यातील युती शासन आमने-सामने उभे टाकल्याने शहराचा कचराप्रश्न चांगलाच पेटण्याची शक्यता आहे.
फुरसुंगी व उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये ३१ डिसेंबरपासून ग्रामस्थांनी कचरा टाकू दिलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी घातलेल्या अटींचे पालन राज्य शासनाकडून झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर दत्तात्रय धनकवडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी वंदना चव्हाण व सभागृह नेते सुभाष जगताप उपस्थित होते.
दत्तात्रय धनकवडे म्हणाले, ‘‘कचरा डेपोमुळे प्रकल्पबाधित झालेल्या ६५ जणांना महापालिकेच्या नोकरीवर घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये ठरले आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून त्यांना अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले दिले गेले नसल्याने त्यांना नोकरीवर घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तेथील ग्रामस्थांकडून अद्याप कचरा टाकू दिलेला नाही. मोशी व पिंपरी सांडस येथे कचरा डेपो उभारण्याबाबत शासनाकडून अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. बाणेर व उरुळी देवाची येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे ५०० टनाचे, तर शहरात ४० ठिकाणी २५० टनाचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.’’
वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला तेव्हा भाजपकडूनच त्याला विरोध करण्यात आला होता. यापूर्वी जेव्हा कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा ते तातडीने सोडविण्यात आले होते.’’
पुणेकरांच्या प्रश्नाबाबत सरकार संवेदनशील नाही, त्यामुळेच कचऱ्याच्या प्रश्नावर अद्याप मार्ग निघू शकलेला नाही, अशी टीका सुभाष जगताप यांनी केली. (प्रतिनिधी)

पालकमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
आघाडीचे सरकार असताना जेव्हा पुण्याच्या कचऱ्यासंदर्भात किंवा इतर प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेऊन
तातडीने त्यावर मार्ग काढले. शहराचे प्रश्न सोडविण्यात तेव्हाचे पालकमंत्री समक्ष होते, असे
स्पष्ट करून वंदना चव्हाण यांनी सध्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

पालिकेने अटी पाळल्या; सरकारने नाही
मुख्यमंत्र्यांसमवेतच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे महापालिकेने देवाची उरूळी व फुरसुंगी येथील पाणीपुरवठ्यासाठी तातडीने १६ कोटी ६२ लाख रुपये दिले आहेत. कचऱ्याचा कृती आराखडादेखील तयार करण्यात आला तसेच कचऱ्याचे जास्तीत जास्त वर्गीकरण केले जात आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून मान्य केलेल्या अटींचे पालन न झाल्याने ग्रामस्थ कचरा टाकू देत नसल्याचे महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी स्पष्ट केले.