गॅस पाईपलाईनला अधिकाऱ्यांचाच आशीर्वाद?

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कंपनीकडून पुणे शहरात ठिकठिकाणी नियमबाह्यपणे सुरू असलेल्या गॅस पाईपलाईन योजनेला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचेच आशीर्वाद असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

अमोल मचाले ल्ल पुणे
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कंपनीकडून पुणे शहरात ठिकठिकाणी नियमबाह्यपणे सुरू असलेल्या गॅस पाईपलाईन योजनेला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचेच आशीर्वाद असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
महापालिकेने ज्या अटींखाली या योजनेसाठी परवानगी दिली, तिचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ‘एमएनजीएल नियमानुसार काम करते की नाही, हे पाहणे आमची जबाबदारी नाही,’ असे सांगत मनपा अधिकारी आपली जबाबदारी झटकण्यात धन्यता मानत आहेत.
एमएनजीएलने नॅचरल गॅस वितरणासाठी शहरात गॅस पाईपलाईन टाकताना महापालिकेचे नियम पायदळी तुडवले आहेत. भूपृष्ठाच्या किमान १.५ मीटर खोल म्हणजेच सुमारे ५ फूट खोल ही पाईपलाईन टाकण्याच्या मुख्य अटीवर महापालिकेने परवानगी दिली होती. मात्र, अपवाद वगळता शहरात कुठेही नियमानुसार काम झालेले नाही. यामुळे शहराला धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने ६ एप्रिलच्या अंकात ‘गॅसवाहिनीसाठी नियमांची पायमल्ली’ या मथळ्याखाली वृत्त दिले होते. यात नियमानुसार ५ फूट खोल पाईपलाईन टाकणे अपेक्षित असताना कंपनीने
१ ते ३ फुटांवरच पाईपलाईन टाकल्याचे पुरावे म्हणून फोटोही प्रसिद्ध केले होते. यासंदर्भात
मागील काही दिवसांत पाठपुरावा केला असता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना वेळोवेळी भूमिकेत बदल केला.
‘५ फुटांपेक्षा कमी खोल पाईपलाईन दाखवा, लगेच काम थांबवू. आधीचे काम नियमानुसार पूर्ण केल्यावरच उर्वरित कामांना परवानगी देऊ,’ इथंपासून तर ‘कंपनीने काय काम केले, हे पाहणे आमची जबाबदारी नाहीच,’ असे बेजबाबदार उत्तर देण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांची भूमिका वेळोवेळी बदलली. (प्रतिनिधी)

४कोणत्याही कारणाने ही गॅस पाईपलाईन फुटल्यास मोठा अनर्थ होऊ शकतो. सामाजिक कार्यकर्ते संजय पायगुडे यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या या योजनेची माहिती मागविल्यावर २७ मार्चला ‘हे काम नियमानुसार होत नसल्याने या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची आणि कंपनीला पुन्हा नियमानुसार ५ फूट खोलवर पाईपलाईन टाकण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी मागणी मनपा आयुक्त कुणालकुमार यांच्याकडे केली.
४त्याला १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यानंतर मनपाने १३ एप्रिलला एमएनजीएल कंपनीला तातडीने खुलासा करण्यासंदर्भात पत्र पाठवले. यावर कंपनीकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही.

४२० एप्रिल : या योजनेत वारजे आणि कोथरुड भागाची जबाबदारी सांभाळणारे उपअभियंता एकनाथ गाडेकर यांच्याशी महापालिकेत
संपर्क साधला असता प्रथम त्यांनी नियमानुसारच काम सुरू
असल्याचे ठामपणे सांगितले. नियमबाह्य पद्धतीने काम सुरू
असल्याचे पुरावे दाखवल्यावर त्यांनी ‘‘माझ्या भागात असे काही काम सुरू असेल तर ते चुकीचे आहे. कंपनीने नियमानुसार किमान ५ फूट खोल पाईपलाईन टाकायलाच हवी. यासंदर्भात मी माहिती घेतो,’’ असे आश्वासन दिले.
४संजय पायगुडे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत या योजनेच्या संपूर्ण कामाची माहिती मागवली होती. मात्र ३ महिन्यांत केवळ राजाराम पूल, सारसबाग ते मित्रमंडळ चौक कॉर्नर याच भागाची माहिती मिळविली. उर्वरित माहिती न मिळाल्यामुळे पायगुडे यांनी शासकीय जनमाहिती अधिकारी रामचंद्र शेळकंदे यांची भेट घेतली.
४शेळकंदे यांच्यासमोर गाडेकर आणि राहुल साळुंखे यांनी पायगुडे यांना सोबत घेऊन अनुक्रमे गणेशनगर आणि सारसबाग परिसराची संयुक्तपणे पाहणी करण्याचे मान्य केले. यादरम्यान सिमेंटीकरण अथवा डांबरीकरण केले असेल तर ते खोदून नियमानुसार काम झाले की नाही, याची तपासणी करणार असल्याचे दोघांनीही सांगितले.
४गाडेकर यांच्या केबिनमध्ये गेल्यानंतर कंपनीला काम थांबवण्याचे आदेश देणाऱ्या पत्राच्या प्रतीची मागणी ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने केली.
४२२ एप्रिल : ठरल्याप्रमाणे पायगुडे आणि साळुंखे सारसबागेसमोरील खंडोबा मंदिराजवळ गेले. तेथे पायगुडे यांनी आक्षेप असलेल्या जागा दाखवल्या. पाण्याच्या पाईपलाईनजवळ एका ठिकाणी चुकीचे काम झाल्याचे साळुंखे यांनी खोदकाम न करताच मान्य केले.
४एरंडवणेतील गणेशनगर आणि कमिन्स इंडिया कंपनी परिसरात गाडेकर पाहणीसाठी साडेदहाच्या सुमारास येणार होते. मात्र, त्यांनी महेंद्रकर या सहायकाला पाठवत असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात साडेपाचपर्यंत ते आलेच नाही. यादरम्यान, पायगुडे यांनी महेंद्रकर यांना वारंवार कॉल केले. पण एकदाही फोन घेतला नाही.
४गाडेकर यांनी नियमानुसार काम झाल्याची खात्री होईपर्यंत कंपनीचे काम थांबवल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात रात्री साडेदहा-अकराच्या सुमारास कंपनीने कोथरूड परिसरात काम सुरू केले. हे लक्षात आल्यावर ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने मेसेज करून गाडेकर यांना माहिती दिली.
४२३ एप्रिल : अखेर दुपारी सव्वाबाराच्या सुमारास ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने गाडेकरांना ‘तुम्ही स्टे दिल्यानंतरही कोथरुडमध्ये खोदकाम सुरू आहे,’ अशी माहिती फोनवरून दिली. यावर गाडेकरांचे उत्तर होते, ‘‘काम सुरू आहे, हे मला माहीत आहे. पण तेथे नियमानुसार ५ फूट खोल खोदकाम केले जात आहे.’’ आधी केलेले काम नियमानुसार आहे की नाही, याची खात्री होईपर्यंत कंपनीचे काम थांबवणार असल्याच्या आपल्याच निर्णयाची गाडेकर यांना आठवण करून दिल्यावर सर्व ठिकाणी नियमानुसार काम झाल्याचे धक्कादायक उत्तर दिले. अधिक माहिती घेण्यासाठी मनपा भवनात येण्यास सांगण्यात आले.
४ महेंद्रकर यांनी बुधवारी सांगितल्यानुसार खोदकाम न झाल्याचे पाहून पायगुडे यांनी गाडेकर यांच्याकडे विचारणा केली.
४पटवर्धन बाग परिसरातही नियमानुसार किमान ५ फूट खोदकाम झालेले नसल्याचे ‘लोकमत’ प्रतिनिधीच्या निदर्शनास आले. शिवाय सिमेंटीकरणही झालेले नव्हते. गाडेकर यांना ही बाब सांगितल्यावर ‘तुम्ही तिथेच थांबा. मी महेंद्रकर यांना पाठवून खात्री करतो,’ असे उत्तर मिळाले. त्यांनी गाडेकर यांच्या आदेशानुसार काम थांबवले.
४अर्ध्या तासाने पायगुडे त्याच रस्त्याने मनपा कार्यालयाकडे जात असताना काम पुन्हा सुरू झाल्याचे त्यांना दिसले.
४‘लोकमत’ प्रतिनिधी मनपा कार्यालयात गेला असता गाडेकर तेथे नव्हते. पावणेसहाच्या दरम्यान संपर्क साधल्यावर ‘आम्ही वरिष्ठांसह पटवर्धन बाग परिसरात पाहणी करीत आहोत,’ असे उत्तर मिळाले. ‘लोकमत’ प्रतिनिधी तेथे गेल्यावर सुमारे पाऊण तासांनी गाडेकर आले.
४ राऊत यांना ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने नियमानुसार काम न झाल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर ‘कंपनीने काय काम केले, याच्याशी आमचा संबंध नाही, असे सांगण्यात आले. ‘५ फूट खोल लाईन टाकण्याचा नियम आहे. त्यानुसार काम योग्यच आहे,’ असेही उत्तर मिळाले.
४२४ एप्रिल : जबाबदारी झटकणारे उत्तर मिळाल्याने ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने महापालिकेतील जबाबदार अधिकाऱ्याला विचारले. यावर ‘आपल्या हद्दीत एखाद्या कंपनीला काम करण्याची परवानगी दिल्यानंतर त्याची पाहणी करण्याची जबाबदारी पालिकेची असते,’ असे सांगण्यात आले.