जनरल मोटर्सने चौदाशे कामगारांना दिली कामबंदीची नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : जनरल मोटर्स कंपनीने १४१९ कामगारांना काम बंदीची नोटीस देत असल्याचे कामगार आयुक्तालयाला कळविले आहे. त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांमधील वाद चिघळणार आहे. कामगारांना योग्य भरपाई न मिळाल्यास कामगार न्यायालयात जाणार असल्याची भावना कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

जनरल मोटर्स इंडिया लिमिटेडने तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रात ऑटोमोबाईल वाहने आणि पॉवर ट्रेन इंजिन प्रकल्प उभारला होता. येथील उत्पादन २० डिसेंबर २०२० रोजी थांबविण्यात आले. त्यानंतर कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांमध्ये वाद सुरू आहेत.

या वादावर तोडगा न निघाल्याने जनरल मोटर्स कंपनीच्या प्रकल्प व्यवस्थापक बिना कोठाडिया यांनी औद्योगिक विवाद नियम १९५७ अंतर्गत १४१९ कामगारांना १६ एप्रिल २०२१ पासून कामावरून कमी केल्याचे पत्र अप्पर कामगार आयुक्तांना दिले आहे. औद्योगिक अधिनियमांतर्गत कामगारांना भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे. त्यांना नियमाप्रमाणे भरपाई दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

——

जनरल मोटर्स कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप भेगडे म्हणाले, कामगारांना विश्वासात न घेता, त्यांचे भविष्य सुरक्षित न करता जानेवारी २०२० मध्ये चीनच्या ग्रेट वॉल मोटर्सला कंपनी विकली. गेल्या वर्षभरापासून कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून वेळेवर वेतन दिले जात नाही. कामावरून कमी करण्याची नोटीस हा दबावतंत्राचा भाग आहे.

कामगारांना कामावरून कमी करण्याची दिलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे. त्याबाबत येत्या गुरुवारी (दि. २२) अप्पर कामगार आयुक्तांसमवेत बैठक होणार आहे. नव्याने येणाऱ्या कंपनीमध्ये आम्हाला सामावून घ्यावे हीच आमची प्रमुख मागणी आहे. अन्यथा आश्वासन दिल्याप्रमाणे कामगारांना आतापर्यंतची सर्वोच्च नुकसानभरपाई द्यावी. कंपनीच्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक कामगाराला जास्तीत जास्त दहा-बारा लाख रुपये मिळतील. ते आम्हाला मान्य नाहीत. योग्य तोडगा न निघाल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ.

संदीप भेगडे, अध्यक्ष, जनरल मोटर्स कामगार संघटना

——

कंपनी काय म्हणते...

जनरल मोटर्स कंपनीने व्यवसायात तोटा झाल्याने २०१७ साली भारतातील स्थानिक विक्री आणि कामकाज बंद केले. प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी परदेशी बाजारासाठी वाहने तयार करण्यावर भर दिला. परदेशी बाजारपेठेतील मागणीतही घट झाली. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनावर आणखी परिणाम झाला. अडचणीच्या काळातही कामगारांचे वेतन दिले. वेतनावर दरमहा दहा कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आहे. कंपनीकडे डिसेंबर २०२० पासून कोणतीही मागणी नाही. तसेच असेंम्बली कामही नाही. बाजारपेठेतील मागणी घसरल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. कामगारांना ले ऑफ भरपाई मिळण्याचा अधिकार असल्याचे प्रकल्प व्यवस्थापक बिना कोठाडिया यांनी सांगितले.