वेश्याव्यवसाय गुन्हेगारीमुक्त करा, स्वयंसेवी संस्थांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 20, 2018 03:29 AM2018-04-20T03:29:11+5:302018-04-20T03:29:11+5:30
मानवी वाहतूक रोखण्याकरिता येत्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाकडून मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण व पुनर्वसन) २०१८ हे विधेयक आणले जाणार आहे.
पुणे : मानवी वाहतूक रोखण्याकरिता येत्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाकडून मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण व पुनर्वसन) २०१८ हे विधेयक आणले जाणार आहे. मात्र या कायद्यासंबंधी चर्चा न करताच विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास वेश्या व्यवसायातील महिलांवर छापे वाढतील व अन्याय-अत्याचारात आणखी वाढ होईल. गरीब महिला, असंघटित कामगार, तृतीयपंथी, भिकारी यांचे संवैधानिक व मानवी अधिकार धोक्यात येणार असल्याने वेश्यांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे.
नॅशनल नेटवर्क आॅफ सेक्स वर्कर्स, व्हॅम्प, संग्राम, सहेली संघ आणि मासूम यांच्या वतीने महाराष्ट्रात काम करणाºया सेक्स वर्कर संस्था- संघटनांसोबत या कायद्याबाबत पुण्यामध्ये राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित केले होते. पोलिसांच्या दहशतीमुळे पळत असताना तिसºया मजल्यावरून पडून मुंबईमध्ये दोन प्रौढ वेश्यांचा जीव गेला. हैदराबादमधील प्रज्वला सुधारगृहात एका परदेशी तरुणीने जीव दिला. पोलीस हे नागरिकांचे संरक्षक, त्यांची एवढी दहशत की या महिला जीव वाचवण्यासाठी असा धोका पत्करतात, हे कशाचे लक्षण आहे? असा सवाल संग्राम संस्थेच्या मीना शिशू यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाकडून या विधेयकाचा मसुदा सप्टेंबर २०१७ मध्ये प्रथम संकेतस्थळावर टाकला. महिन्यात ७० स्वयंसेवी संस्थांनी त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविल्या. पण त्यानंतर तो मसुदा जनतेसमोर पुन्हा आणला नाही. मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्तरावरच चार मसुदे तयार केले. कॅबिनेटमध्ये विधेयक सादर करून त्याला मंजुरी दिली. आता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. वर्षानुवर्षे होणाºया या पोलीस व प्रशासनाच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून वेश्याव्यवसाय गुन्हेगारीमुक्तकरा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यांच्याकडेही संघटना या अन्यायाविरुद्ध दाद मागणार आहेत.
या विधेयकाविषयी चर्चा करण्यासाठी खुली चर्चा आयोजित केली होती. या चर्चेच्या समारोपात मासूम संस्थेच्या मनीषा गुप्ते म्हणाल्या, कोणीही सद्सदविवेकबुद्धी असलेली व्यक्ती मानवी तस्करीला कसा पाठिंबा देईल? आपण सगळे लैंगिक शोषणासह कोणत्याही कारणासाठी होणाºया तस्करीच्या विरोधात आहोत. सध्या मानवी तस्करीविरोधी काम करणाºया संस्था या महिलांच्या सुरक्षित संचारला बाधा आणत आहेत. समाजाचा वेश्याव्यवसायाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनामुळे त्याच्या ‘मॉरल पोलिसिंग’ला पाठिंबा मिळत आहे.
सर्व प्रकारचे शोषण थांबविण्याचा निर्धार
वेश्याव्यवसाय करणाºया महिलांना कायद्याने ‘पीडित’ म्हटले आहे. मात्र पोलीस, तस्करीविरोधी काम करणाºया संस्था आणि महिला बालविकास विभाग यांच्याकडून या कायद्याचा बडगा दाखवून केल्या जाणाºया कारवाईत या महिलांचेच गंभीर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होत आहे. हे ताबडतोब थांबविले पाहिजे असा निर्धार राज्यातील वेश्याव्यवसायात काम करणाºया महिलांच्या हक्कासाठी काम करणाºया संघटनांनी घेतला आहे.
कुटंणखान्यांवर धाडी टाकलेल्या महिलांचे केले सर्वेक्षण
सुटका झालेल्या ७७ टक्के महिला पुन्हा लैंगिक कामात परतल्या
२००५ ते २०१७ या कालावधीत पोलिसांकडून धरपकड करण्यात आलेल्या कोल्हापूर, जळगाव, पुणे आणि सांगली या चार जिल्ह्यांमधील २४३ महिलांकडून मुलाखती, गटचर्चा, गृहभेटी व सुधारगृहातील भेटींच्या माध्यमातून आम्ही माहिती संकलित केली.
यात २४३ पैकी २ अल्पवयीन मुली होत्या. १९३ महिला धाडीच्या वेळी लैगिंक काम स्वेच्छेने करीत होत्या. सुटका करून घेण्याची त्यांची इच्छा नव्हती.
मानवी वाहतूक झालेल्यांपैकी १३ महिला सध्या लैंगिक काम करीत होत्या. त्यांना ते सुरूच ठेवायचे होते. सुटका झालेल्या १६८ महिला लैंगिक कामामध्ये परतल्याचे सर्वेक्षणात आढळल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिसांकडून कुंटणखान्यांवर मानवी तस्करीचा संशय घेऊन रेड टाकली जाते. त्यामध्ये काही सज्ञान महिलांना उचलून त्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता सुधारगृहांमध्ये टाकले जाते. मात्र तिथे वर्षानुवर्षे महिला खितपत पडतात किंवा सुटका झाली तरी पुन्हा याच व्यवसायात येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. या कायद्यात ज्या महिला सज्ञान आहेत आणि स्वेच्छेने काम करीत आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, कायदा करण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करावी.
- मीना शिशू, संचालक संग्राम संस्था
ज्या महिला एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आहेत त्यांना दोनदा औषध घ्यावे लागते. मात्र पोलिसांनी धाडी टाकून त्यांना नेल्यानंतर औषध दिले जात नाही. आठ ते दहा दिवस त्या औषधांपासून वंचित राहतात. पुनर्वसन काही होत नाही.
- किरण, सेक्स वर्कर
आम्हाला वेश्या व्यवसाय करायचा आहे, आम्ही स्वखुशीने या व्यवसायात आलो आहोत. या पैशावर आम्ही आज स्वत:चे घर उभे करू शकलो. प्रत्येकाला आपला व्यवसाय निवडायचा अधिकार आहे. मग आम्ही निवडला तर बिघडले कुठे?
- माया, सेक्स वर्कर आणि वेश्या अन्यायमुक्ती परिषद