सिंचन प्रकल्प ठेकेदारांना चालवण्यास देण्याचा घाट

पाणी धोरण संघर्ष समितीचा आरोप

धनाजी कांबळे 

पिंपरी : महाराष्ट्रात २००५ चा कायदा लागू करून पाणी वाटप लाभधारक वापरकर्त्यांच्या हाती देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल राज्य सरकारने उचलले होते. सहकार कायद्यानुसार पाणी वापर सोसायट्या करून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली होती. मात्र, सरकारने नुकताच एक निर्णय घेऊन दोन-दोन सिंचन प्रकल्प ठेकेदारांना चालवण्यास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारने स्वत:च केलेल्या कायद्याला खो घालण्याचा हा प्रकार असून, हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी पाणी धोरण संघर्ष मंचाने केली आहे.

प्रायोगिक तत्त्वावर ५००० हेक्टर लाभक्षेत्र असलेल्या, महामंडळवार, प्रत्येकी दोन योजना पाणी वाटप करण्यासाठी ठेकेदारांना देण्यात याव्यात, असा निर्णय सरकारने जाहीर केला असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे. पाणीवापर सोसायट्यांच्या माध्यमातून समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप शक्य आहे, हे आम्ही नाशिक आणि सांगली जिल्ह्यात दाखवून दिले आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे पाणी धोरण संघर्ष मंचाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले. निवेदनावर प्रदीप पुरंदरे, भारत पाटणकर, किशोर ढमाले, धनाजी गुरव, सुरेखा दळवी, सुभाष काकुस्ते, राजन क्षीरसागर, सुनीती सु. र., विजय दिवाण आदींच्या सह्या आहेत.

सिंचन प्रकल्प भाडेतत्त्वावर दिलेले नाही
राज्यातील काही सिंचन प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर ठेकेदारांना चालवण्यास देण्यात आले आहेत, हा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. असे काहीही घडलेले नाही. जलसंपदा विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची असलेली कमतरता आणि पाणी वाटपावरून होत असलेला संघर्ष लक्षात घेऊन, प्रायोगिक तत्त्वावर कालव्यांमधून दिल्या जाणाºया पाण्याच्या वाटपाचे अधिकार प्रायोगिक तत्त्वांवर दोन ते तीन ठिकाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाण्याची गळती थांबावी, सर्वांना समान पाणी मिळावे, जास्त वेळा शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. हा एक प्रयोग आहे. जर हा यशस्वी झाला तर, कालव्यातून दिल्या जाणाºया पाणी वाटपाचे अधिकार प्रायोगिक तत्त्वावर न ठेवता धोरण म्हणून अन्य लोकांना दिले जातील. मात्र अद्याप हे सगळे प्रयोग पातळीवर आहे. त्यामुळे त्याच्या निष्कर्षानंतरच पुढील निर्णय घेता येतील.
- जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री