घोटवडेत रिंगरोडला विरोध; जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2021 04:11 AM2021-04-01T04:11:32+5:302021-04-01T04:11:32+5:30
--- घोटवडे : घोटवडे व मातेरेवाडी प्रकल्पामध्ये भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एकास सरकारी नोकरी मिळावी, भूसंपादन व मोबदला ...
---
घोटवडे : घोटवडे व मातेरेवाडी प्रकल्पामध्ये भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एकास सरकारी नोकरी मिळावी, भूसंपादन व मोबदला मिळावा, अशी मागणी काही ग्रामस्थांनी केली आहे, तर काहींनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन मिळावी व शाळेची इमारत पडत असेल गावात प्रदूषण होत असेल तर जमिनी देणारच नाही, अशी विरोधाची भूमिका घेतली आहे.
घोटवडे (ता. मुळशी) येथे महाराष्ट्र्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या रिंगरोडसंबधी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व मावळ, मुळशी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांची बैठक झाली. तीत प्रांताधिकारी संदेश शिर्के यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी मुळशी तहसीलदार अभय चव्हाण, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख प्रताप चौधरी, घोटवडे मंडल अधिकारी राजेंद्र गायकवाड, गावकामगार तलाठी स्नेहल दिवटे ,भूकरंमापक बापू भारती ,व शेतकरी ,गंगाराम मातेरे ,भिमाजी केसवड ,नवनाथ भेगडे ,संतोष गोडाबे ,संभाजी गोडाबे ,राजाराम शेळके ,बाजीराव धुमाळ, हनुमंत घोगरे ,आनंद घोगरे ,बाळासाहेब खाणेकर, उत्तम गोडाबे ,नीलेश मातेरे, लक्ष्मण काणगुडे ,योगेश शेळके, अशोक वायकर ,संदीप कुंभार इत्यादी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकरी म्हणाले की, भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबातील एकास नोकरी मिळावी, पिकाच्या जमिनी जात असल्याने पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल, रस्त्यामुळे जमिनीचे दोन तुकडे झाल्याने जमीन कसने अवघड होईल. त्यामुळे आम्हास पैसे नकोत जमिनी बदल्यात जमिनी मिळाव्यात. काही शेतकऱ्यांनी तर शाळेची इमारत या भूसंपदानात जात असेल आणि गावात प्रदुषणाची वाढ होईल आदी गोष्टींमुळे जमिनी देणारच नाही प्रसंगी आत्मदहन करु पण जमिनी देणार नाही असे सांगितले. त्यावर प्रांताधिकारी म्हणाले की, पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे गावे प्रकल्पग्रस्त होतात तेव्हा जमिनी दिल्या जातात परंतु भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मोबदला दिला जातो. त्यामुळे या भुसंपादन प्रक्रियेत जमिन मिळणे कठीण आहे. मात्र तरी जी ज्या शेतकऱ्यांचा विरोध असले त्यांनी लेखी म्हणणे द्यावे, ते म्हणशे शासनाकडू पाठवून त्यावर शासन निर्णय शेतकऱ्यांना कळविले जाईल.
--
चौकट
विरोध करणाऱ्यांना चार पट इतरांना पाच पट मोबदला देणार
--
भूसंपादन विषयी माहिती देताना शिर्के म्हणआले की, प्रथम मोजणी होईल, त्यानतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर सुनावणी होईल. शासकीय अधिकारी निर्णय देतील व मोबदला देताना रेडिरेकनर दर आणि बाजारभाव यामध्ये जे जास्त असेल त्याच्या पाच पट मोबदला शेतकऱ्यांना दिला जाईल. परंतु विरोध करणाऱ्या खातेदारांना चार पट तर इतरांना पाच पट मोबदला मिळेल. बाधित जमिनीवरील मिळकती त्यात घरे, गोठे, पोल्ट्री शेड, फळझाडे, इत्यादी बाबीचा शासनामार्फत मूल्याकन होऊन मोबदला मिळेल. व्यवहार खरेदीखताने होईल व ७/१२ प्रमाणे खासतेदारांना धनादेश लगेच मिळेल. ज्याच्या तक्रारी असतील त्यावर योग्य निर्णय देऊ जे खातेदार निर्णय मान्य न करता कोर्टात जातील त्याचा निर्णय कोर्ट देईल व आम्ही त्याचे धनादेश कोर्टात पाठवू व निर्णयानंतर कोर्ट सव्याज मोबदला त्याना देईल. हा रस्ता बंदिस्त असून गाव वाड्या वस्त्याना अंडर पास व गावांना रस्ते असतील.