शाळेत रोज येण्यासाठी पुण्यातील मुलींना मिळणार नऊ लाख रुपये

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ला चांगला प्रतिसाद मिळावा, बालविवाहाचे प्रमाण कमी व्हावे आणि पालकांना मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाचे ओझे वाटू नये, असा उद्देश

पुणे: मुलींनी शाळेत दररोज उपस्थित राहावे, यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती संवर्गातील मुलींसाठी दररोज एक रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जातो. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने ही योजनाही बंद होती. मात्र, यंदा शाळा पुन्हा सुरू झाल्याने पुण्यातील मुलींना उपस्थिती भत्त्यासाठी नऊ लाख रुपयांची तरतूद जिल्हा नियोजन विभागाकडून करण्यात आली आहे.

शिक्षणातील मागासवर्गीय मुलींचा टक्का वाढावा, त्यांना शाळेत यायची सवय लागावी आणि पालकांनीही मुलींना शाळेत पाठवावे, यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून १९९२ मध्ये मुलींसाठी उपस्थिती भत्ता म्हणून एक रुपया दिला जातो. या माध्यमातून ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ला चांगला प्रतिसाद मिळावा, बालविवाहाचे प्रमाण कमी व्हावे आणि पालकांना मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाचे ओझे वाटू नये, असा उद्देशही होता.

७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक

हा भत्ता जिल्हा परिषदेतील शाळेत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींसाठी आहे. मुलींनी शाळेमध्ये किमान ७५ टक्के उपस्थिती लावणे आवश्यक आहे तर आणि तरच मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. वर्षभरातील ३६५ दिवसांमधील सुमारे ५२ रविवारच्या सुट्या आणि ४५ इतर सणांच्या सुट्या वगळता सुमारे २६८ दिवस शाळेचे असतात, त्यामुळे लाभार्थी विद्यार्थिनींना सुमारे २५० रुपयांपर्यंतचा भत्ता मिळतो.

कोरोनात योजना होती बंद

कोरोना काळात सलग दोन वर्षे शाळा बंद होत्या. शाळा ऑनलाइन सुरू असली तरी प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थिती नसल्याने समाजकल्याण विभागाकडून ही योजना बंद करण्यात आली होती. यंदा १५ जूनपासून सर्व शाळा नियमित सुरू झाल्या. त्यामुळे यंदा जिल्हा नियोजन विभागाकडून नऊ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. शिक्षण विभागाकडून उपस्थितीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर या रकमेत कमी-जास्त बदल करून ती रक्कम विद्यार्थिनींच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल.

 १५ डिसेंबरच्या आतच जिल्हा परिषदेचा अहवाल तयार 

सर्व शाळांतील उपस्थितीचा अहवाल गोळा करून तो तालुकानिहाय पाठविण्याच्या सूचना गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार १५ डिसेंबरच्या आतच जिल्हा परिषदेचा अहवाल तयार होईल. सुमारे १०-११ लाखांपर्यंत ही आकडेवारी जाईल, अशी अपेक्षा आहे. येणाऱ्या अहवालानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात येईल व विद्यार्थिनींना योजनेचा लाभ देण्यात येईल. -संध्या गायकवाड, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)