भिडे वाड्यात पुन्हा भरणार मुलींची शाळा, राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा मार्ग माेकळा

भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचे काम सन २००६ पासून रखडले होते. आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे....

पुणे : भारतातील मुलींची पहिली शाळा असलेल्या भिडे वाड्याचा ताबा अखेर महापालिकेला मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील खटल्याचा निकाल साेमवारी पुणे महापालिकेच्या बाजूने दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांवर ताशेरे देखील ओढले. भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचे काम सन २००६ पासून रखडले होते. आता हा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अनेक वर्षांपासून हा खटला न्यायालयात रखडला होता. तब्बल ८० सुनावण्या झाल्या. या काळात अनेक न्यायाधीश बदलले गेले. मूळ भिडे वाड्याची मालकी एका सहकारी बँकेकडे आली होती. बँकेने तसेच त्यांच्या म्हणजे बँकेच्या २४ भाडेकरूंनी याप्रकरणी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला होता. नुकसानभरपाई, त्याचा दर ठरवण्याची पद्धत अशा अनेक मुद्द्यांवर हे प्रकरण रखडले होते. अखेर त्याचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे.

न्यायालयाने निकाल देताना खटला दाखल करणाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. एखादे सार्वजनिक काम इतकी वर्षे रखडतेच कसे? असा प्रश्नही त्यांनी केला. महापालिका किंवा सरकार यांना सार्वजनिक कामासाठी म्हणून खासगी जागा ताब्यात घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सार्वजनिक हिताचे काम म्हणजे फक्त रस्ते किंवा इमारत नाही तर थोर पुरुषांची राष्ट्रीय स्मारके हेही सार्वजनिक कामच आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले, अशी माहिती महापालिकेच्या विधि विभागाच्या प्रमुख ॲड. निशा चव्हाण यांनी दिली. सुनावणीवेळी त्या स्वत: आणि ॲड. आशुतोष कुंभकोणी, ॲड. अभिजित कुलकर्णी उपस्थित होते.

महापालिका प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिल्यानंतर आता त्यांच्याकडून या जागेचा ताबा महापालिकेकडे दिला जाईल. राज्य सरकारने या वाड्याच्या विकासासाठी अलीकडेच अंदाजपत्रकात ५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याशिवाय महापालिकेनेही स्मारकासाठी तरतूद केली आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर आता या जागेवर फुले दाम्पत्याच्या महिलांच्या शिक्षणासाठीच्या क्रांतिकारी धोरणाचे स्मारक उभे करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी सन १८४८ मध्ये २५७ पेठ, बुधवार पेठ येथील भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. खुद्द सावित्रीबाई फुले या शाळेत शिक्षिकेचे काम करत होत्या. त्यामुळे या वाड्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. पालिकेने सन २००६ मध्ये तसा ठराव केला व स्थायी समिती, मुख्य सभेत तो मंजूरही करून घेतला. दरम्यान, जागेची मालकी एका सहकारी बँकेकडे गेली. ते व वाड्यातील भाडेकरू यांनी महापालिकेच्या विरोधात दावा दाखल केला. यात तब्बल ८० सुनावण्या झाल्यानंतर अखेर सोमवारी त्याचा निकाल जाहीर झाला.