कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देणार

कंत्राटी पद्धतीच्या सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचे व उद्यापासून पुन्हा कामावर घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जेजुरी : कंत्राटी पद्धतीच्या सर्व कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचे व उद्यापासून पुन्हा कामावर घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषणाला बसलेल्या कंत्राटी कामगारांनी अखेर उपोषण सोडले.
पुणे जिल्हा मजदूर संघाचे चिटणीस बाळासाहेब भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली कंत्राटी पद्धतीच्या ४५ कामगारांनी जेजुरी नगरपालिकेच्या गेटसमोर उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. गेले चार दिवस आंदोलन सुरू होते. पूर्वीच्या कंत्राटी पद्धतीच्या कामावरील सर्वच कामगारांना कामावर घ्यावे व किमान वेतन मिळावे, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू होते. दरम्यान, शनिवारी दुपारी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे, उपनगराध्यक्ष गणेश निकुडे, मुख्याधिकारी समीर भुमकर, गटनेते सचिन सोनवणे, बाळासाहेब भुजबळ, गणेश पिंगुवाले, अमृता काटे, श्रीकांत देव, अथर्व एंटरप्रायझेसचे योगेश जगताप, सुनील धिवार, भारतीय जनता पक्षाचे सचिन लंबाते, सचिन पेशवे आदी उपस्थित होते. जेजुरी पालिकेचा आरोग्य व स्वच्छतेचा गतवर्षीचा ठेका हा सुमारे एक कोटी २७ लाख रुपयांचा होता. त्यामध्ये सुमारे ८६ कामगार कंत्राटी पद्धतीने काम करीत होते. यंदाचा ठेका हा सुमारे ९९ लाख रुपयांना अथर्व एंटरप्रायझेस या संस्थेने घेतला आहे. ठेकेदार नवीन असल्याने व ठेका कमी रकमेचा असल्याने पूर्वीचे कामगार व ठेकदार यांच्यामध्ये गेला दीड महिना वाद सुरू होता. दरम्यान, सर्व कामगारांना काम मिळावे व किमान वेतन मिळावे, यासाठी कामगारांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले होते.
या बैठकीत ओला व सुका घनकचरा वेगवेगळा करण्यासाठी नवीन ठेका काढून त्यामध्ये काही कामगारांना सामावून घेणे, स्मशानभूमी, दफनभूमी व बगिचा स्वच्छता यासाठी काही कामगार नेमणे यामध्ये उर्वरित सर्व कामगारांना सामावून घेऊन त्यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्यासाठी पालिका प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर कामगारांनी उपोषण सोडले. नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे व मुख्याधिकारी यांच्या हस्ते लिंबूसरबत देऊन उपोषण सोडण्यात आले. कामगारांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, सर्वांनी सहकार्य केल्याने मार्ग निघाल्याचे बाळासाहेब भुजबळ यांनी सांगितले.


कामगारांच्या समवेत १० ते १२ वेळा बैठका झाल्या होत्या, त्या वेळी सर्व कामगार व ठेकेदार यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याचा आमचा प्रयत्न होता. कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशीच आमची भूमिका असून पालिका सर्वांना सहकार्य करेल, अशी ग्वाही गटनेते सचिन सोनवणे यांनी दिली. ठेका कमी रकमेचा असल्याने सर्व कामगारांना न्याय देणे अवघड होते. दुसऱ्या ठेक्यामध्ये त्यांना सामावून घेऊन समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्याधिकारी समीर भुमकर यांनी सांगितले.