ग्राहकांना मोफत पाणी द्या : महापालिका देणार सर्व मॉल सर्व प्रशासनांना नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 27, 2018 07:41 PM2018-04-27T19:41:54+5:302018-04-27T19:44:56+5:30
हजारो रुपये खर्च करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत शुद्ध पाणी देणे तसेच स्वच्छतागृह पुरवणे ही सर्वस्वी मॉल प्रशासनाची जबाबदारी असून त्याकरिता पुणे महापालिका शहरातील सर्व मॉल आणि शॉपिंग सेंटरला नोटीस पाठवणार आहे.
पुणे : हजारो रुपये खर्च करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत शुद्ध पाणी देणे तसेच स्वच्छतागृह पुरवणे ही सर्वस्वी मॉल प्रशासनाची जबाबदारी असून त्याकरिता पुणे महापालिका शहरातील सर्व मॉल आणि शॉपिंग सेंटरला नोटीस पाठवणार आहे. या संदर्भांत शुक्रवारी झालेल्या शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ज्या मॉल प्रशासनातर्फे या नियमाचे पालन होणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णयही महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
पुणे शहरात मोठ्या संख्येने मॉल आहेत. शहरातील बहुतांशी मॉल, शॉपिंग सेंटर मध्ये नागरिकांसाठी मोफत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे येथील छोटे-मोठे हॉटेल व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थ विक्रेते जादा दराने पाण्याची विक्री करतात. सध्या शहरातील मॉल, शॉपिंग सेंटरमध्ये एक लिटर पाण्याच्या बॉटलसाठी ३० ते ४५ रुपये मोजावे लागतात. हे दर सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाहीत. परंतु पाण्यासाठी नागरिकांना जास्तीचे दर द्यावेच लागतात. त्यामुळे मॉलमध्ये नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याने त्यांना मोफत पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राणी भोसले यांनी मांडला होता. या प्रस्तावावर शुक्रवार (दि.२७) रोजी झालेल्या शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यानंतर शहरातील विविध मॉल, शॉपिंग सेंटरमध्ये खरेदीसाठी येणा-या नागरिकांना मोफत पाणी पुरवठा व स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करू देण्याचे आदेश महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले आहे.
याबाबत शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी सांगितले की, मॉल, शॉपिंग सेंटरमध्ये नियमानुसार मोफत पिण्याच्या पाण्याची व स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु शहरातील अनेक मॉलमध्ये ही सुविधा दिली जात नाही. याबाबत प्रत्येक मॉलने दर्शनी भागावर ‘येथे पिण्याच्या पाण्याची व स्वच्छतागृहाची मोफत सुविधा उपलब्ध आहे.’ असे स्पष्ट लिहीण्याचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व मॉल, शॉपिंग सेंटरला नोटीसा देण्यात येणार असून, अशी सुविधा न देणा-यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.