१० नोव्हेंबरपर्यंत माहिती द्या अन्यथा बांधकाम प्रकल्पच रद्द, महारेराचा इशारा

महारेराने स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांचे जानेवारीपासून तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण सुरू केले

पुणे: प्रकल्पांबाबतची माहिती न दिल्याने महारेराने सप्टेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात ३६३ प्रकल्पांची नोंदणी स्थगिती केली होती. त्यापैकी २९१ प्रकल्पांनी अजुनही माहिती न दिल्याने अशा प्रकल्पांना आता १० नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल असा इशारा महारेराने दिला आहे. अशा प्रकल्पांना दंडाची रक्कम भरून अपेक्षित प्रपत्र संकेतस्थळावर नोंदविण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.

महारेराने स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांचे जानेवारीपासून तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण सुरू केले आहे. त्यानुसार ३ महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) आदी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ संकेतस्थळावर न नोंदवणाऱ्या सुमारे ३६३ प्रकल्पांची नोंदणी महारेराने स्थगित केली आहे. आतापर्यंत यापैकी ७२ प्रकल्पांनी दंडाचे प्रत्येकी ५० हजार रूपये भरून प्रपत्र सादर केले आहेत. यात पुणे विभागीत २६, कोकण विभागातील २३ नागपूर विभागातील १४ तर नाशिकमधील ७ व छत्रपती संभाजीनगरमधील २ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रपत्रांची छाननी सुरू आहे. उर्वरित २९१ प्रकल्पांनी अद्यापही प्रतिसाद दिलेला नाही.

नोंदणी स्थगित झालेल्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आली असून त्यांच्या प्रकल्पांची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री हेही बंद झाले. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिलेले आहेत. या २९१ प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय झाला तर या प्रकल्पांचे सर्व व्यवहार ठप्प होणार. या प्रकल्पांना त्यांचा प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचा असेल तर महारेराकडे पुन्हा नवीन नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करावा लागेल. पूर्ण प्रक्रिया पुन्हा पार पाडून करून नवीन नोंदणी क्रमांक मिळवावा लागणार आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांना सक्षम करणाऱ्या विनियामक तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महारेरा आग्रही आहे.