पुणे महानगर नियोजन समितीत ग्रामीण भागाला अधिक प्रतिनिधीत्व द्या

भोर: पुणे महानगर नियोजन समितीच्या रचनेत ग्रामीण भागासाठी कमी प्रतिनिधीत्व मिळत असून, सदर समितीमध्ये ग्रामीण भागाला अधिक प्रतिनिधीत्व मिळावे अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.

महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९९ महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (निवडणूक) नियम २००५ नुसार पुणे महानगर नियोजन समिती निवडणूक २०२१ ची प्रक्रिया विभागीय आयुक्त यांचेकडून सुरू करणेत आलेली आहे. ४५ सदस्यांची महानगर नियोजन समितीची रचना करणेत येणार आहे, पैकी ३० सदस्य महानगरपालिका क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, ग्रामपंचायत क्षेत्र यातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडण्यात येणार आहेत. सद्य:स्थितीच्या लोकसंख्येचा विचार करता महानगरपालिका क्षेत्रात २२ सदस्य, नगरपालिका क्षेत्रात १ सदस्य व ग्रामीण क्षेत्रात ७ सदस्य याप्रमाणे सदस्य संख्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अंतिम केलेली आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता एकूण नागरी क्षेत्रासाठी २३ सदस्य व ग्रामीण क्षेत्रासाठी फक्त ७ सदस्य याप्रमाणे पुणे महानगर नियोजन समितीची रचना प्रस्तावित करणेत आलेली आहे.

दरम्यान, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण पीएसआरडीए हे प्रामुख्याने नियोजन प्राधिकरण म्हणून ग्रामपंचायत क्षेत्रात म्हणजेच ग्रामीण भागात काम करत आहे. परंतु पुणे महानगर नियोजन समितीत खूप कमी प्रतिनिधीत्व (७ सदस्य) देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती यांनाच मतदानाचा अधिकार देणेत आलेला आहे, सदर मतदानाचा अधिकार सर्व जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य यांना महानगर पालिकेच्या सर्व नगरसेवकांप्रमाणे असावा. डेव्हलपमेन्ट प्लॅनची प्रक्रिया सुरू असताना डेव्हलपमेन्ट प्लॅन पूर्णतः ग्रामीण भागासाठी असताना ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधी कमी असलेने त्यावर पूर्णतः नागरी भागाचे वर्चस्व असल्याने मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सदरची बाब महत्वाची असून याबाबत ग्रामीण क्षेत्राला जास्तीत जास्त प्रतिनिधीत्व पुणे महानगर नियोजन समितीत देणेसाठी महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम १९९९ प्रकरण ३ (क) मध्ये किमान २/३ पेक्षा जास्त सदस्य ग्रामीण क्षेत्रातील असावेत व उर्वरित सदस्य हे महानगरपालिका व नगरपालिका यामधून घ्यावेत, असा अध्यादेश काढून दुरुस्ती करावी अशी मागणी रणजित शिवतरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.