मुस्लिमांना शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण द्या, नाहीतर रस्त्यावर उतरावे लागेल; ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाचा सरकारला इशारा

मुस्लिम समुदाय एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत हमखास विजयी करू शकणार नाही, कोणत्याही उमेदवाराला पराभूत करू शकतो

पुणे : राज्य सरकारने शिक्षणातमुस्लीम धर्मीयांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा मराठा आणि धनगर समाजाप्रमाणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने राज्य सरकारला दिला आहे. उर्दू शाळांमध्ये अरेबिक भाषा सक्तीची करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती बोर्डाच्या वक्फ कक्षाचे अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी मौलाना इनाई हुसेनी, नानशद सिदिक्की, फैजल शेख, मोईन सिद्दीकी, आयुब जमादार, माहद जाहिर, अंजुम शेख, अहमद तेली उपस्थित होते.

सारंग म्हणाले, कार्यकारिणीच्या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. आरक्षणासाठी आज मराठा आणि धनगर समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करत आहे. मुस्लीम धर्मीयांसाठीही शिक्षणात पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी. भलेही मुस्लीम समुदाय एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत हमखास विजयी करू शकणार नाही. मात्र, हा मतदार कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीत निश्चितपणे पराभूत करू शकतो, हे राजकीय मंडळींनी लक्षात ठेवावे. आम्ही आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही.