परीक्षा केंद्रासाठी जागा द्या; अन्यथा कारवाई, खासगी महाविद्यालयांना तंबी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2017 01:24 AM2017-12-26T01:24:28+5:302017-12-26T01:24:38+5:30
पुणे : खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येण-या स्पर्धा परीक्षा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास असहकार्य केले जात होते.
पुणे : खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित करण्यात येण-या स्पर्धा परीक्षा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यास असहकार्य केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार परीक्षा केंद्रासाठी महाविद्यालयाची जागा उपलब्ध करू द्या; अन्यथा नकार देणारी महाविद्यालये परीक्षा केंद्रासाठी ताब्यात घेण्याची कारवाई करू, अशी तंबी दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाºया परीक्षांचे नियोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून केले जाते. त्यांच्याकडून परीक्षा केंद्र निश्चित करणे, परीक्षा घेण्याची जबाबदारी पार पाडली जाते. स्पर्धा परीक्षेसाठी पुणे केंद्र निवडणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांसाठी अनेक शाळा, महाविद्यालयांच्या इमारतींची आवश्यकता भासते. मात्र काही खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून परीक्षा केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध देण्यास नकार देण्यात आल्याने केंद्रांसाठी जागांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आयोगाकडून याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे.
महाराष्टÑ लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा केंद्रांसाठी जागा न देणाºया महाविद्यालयांची तक्रार तंत्रशिक्षण संचालकांकडे करण्यात आली होती. याची दखल घेत तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी सर्व महाविद्यालयांना परिपत्रकांद्वारे सूचना दिल्या आहेत. आयोगाची परीक्षा ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्थांनी सहकार्य करणे बंधनकारक आहे. आयोगाच्या परीक्षांसाठी महाविद्यालयाने परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश त्यांनी आभियांत्रिकी महाविद्यालयांना दिले आहेत.
>सेवाशुल्क देऊनही असहकार्य
आयोगाकडून परीक्षांचे आयोजन शक्यतो सुट्टीच्या दिवशी केली जाते. या परीक्षांसाठी महाविद्यालयातील फक्त खोल्यांची आवश्यकता असते. प्रयोगशाळांचा वापर परीक्षांच्या आयोजनासाठी केला जात नाही. परीक्षांचा कालावधी काही तासांचा असतो. परीक्षेच्या आयोजनासाठी आयोगाकडून महाविद्यालयांना निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार सेवा शुल्क दिले जाते. तरीही महाविद्यालयांकडून असहकार्याची भूमिका घेतली जात होती.