इंद्रायणी मेडीसिटी प्रकल्पाला विशेष निधी द्या

नारायणगाव : पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप आणि सीएसआरच्या माध्यमातून शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये इंद्रायणी

मेडीसिटी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. यामध्ये ९ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि डायग्नॉस्टिक सेंटरचा समावेश

असणार आहे . याकरीता केंद्र सरकारने विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी

लोकसभेत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांच्याकडे केली.

लोकसभेच्या अधिवेशनात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मागण्या व लेखानुदानावर

पार पडलेल्या चर्चेदरम्यान खा. कोल्हे यांनी आरोग्य क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांना स्पर्श करत अभ्यासपूर्ण मांडणी केली.

डॉ. कोल्हे म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला

परवडणाऱ्या दरांमध्ये सर्व सुविधांनी सुसज्ज आरोग्यसेवा देता येऊ शकेल. तसेच हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला

तर देशभरात प्रकल्प राबविता येऊ शकेल. केंद्र सरकारने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी २ लाख

२३ हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. परंतु ही केवळ ३२ टक्के म्हणजेच केवळ ७२ हजार

कोटी रुपये निधी राखून ठेवला गेला आहे. ही रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या केवळ १.५ टक्के इतकीच आहे. कोरोना

संकटकाळात आरोग्य व्यवस्थेमधील दोष दिसून आलेले असताना देखील केवळ १.५ टक्के इतकाच निधी आरोग्य

विभागाला देण ही दुर्भाग्यपूर्ण बाब आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार देशभरात सरकारी हॉस्पिटलची उभारणी केली गेली पाहीजे. दरवर्षी रस्त्यांवरील

अपघातांमध्ये जवळपास दीड लाख लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू होतो तर साडेचार लाख लोक अपंग होतात. यामध्ये सर्वाधिक

युवा तसेच मध्यमवयीन व्यक्तींचा समावेश आहे. प्रत्येक अपघातामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग असतो 'ट्रिटमेंट इन

गोल्डन अवर' त्यामुळे प्रत्येक महामार्गावर दर ५० किलोमीटर अंतरावर ट्रॉमा केयर सेंटरची उभारणी केली तर

अनेक लोकांचा जीव वाचू शकेल असे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी म्हंटले.

कोविड योद्ध्यांमध्ये सर्वात आघाडीवर असलेल्या आशा वर्कर्स यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय

केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु केवळ २ हजार रुपयांचे मासिक मानधन पुरेसे नाही. त्यामुळे आशा वर्कर्स यांचे

योगदान, जबाबदारी आणि जोखीम यांचा विचार करून किमान वेतनानुसार एक सन्मानजनक मानधन द्यावे, अशी

मागणीही डॉ. कोल्हे यांनी यावेळी केली.

दुर्मिळ आजारांवरील उपचारासाठी विशेष निधीची तरतुद हवी

शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील वेदिका सौरभ शिंदे ही अवघ्या ८ महिन्यांची बालिका आणि पिंपरी चिंचवड येथील युवान रामटेककर हा एक वर्षांचा बालक दोघेही आजाराशी झुंज देत आहेत. ‘स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी टाईप वन’ हा एक जनुकीय आजार आहे. त्यावरील उपचारासाठीच्या इंजेक्शनची किंमत २२ कोटी रुपये इतकी आहे. प्रत्येक वेळी २२ कोटी रुपये मदतनिधी जमा करणे अशक्य आहे. त्यामुळे अशा दुर्मिळ आजारांवरील महागड्या उपचारांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद केली जावी. तसेच औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करून पेशंट असिस्टंन्स प्रोग्राम अंतर्गत इंजेक्शन गरजूंसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.