केरळप्रमाणे महाराष्ट्रातील नवोदित वकिलांनाही स्टायपेंड द्या; स्वाक्षरी मोहिमेला ५०० हून अधिक वकिलांचा पाठिंबा

पुढील आठवडाभर पुणे जिल्ह्यात सर्व तालुका स्तरावर ही मोहीम राबवली जाणार

पुणे : केरळ राज्याने नवोदित वकिलांना ३ हजार रुपये स्टायपेंड पाच वर्षासाठी सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ज्युनिअर (नवोदित उमेदवारी करणाऱ्या) वकिलांना स्टायपेंड मिळण्याची मागणी वकील वर्गामधून जोर धरु लागली आहे. यासाठी जन अदालतने पुढाकार घेतला असून, स्टायपेंडला समर्थन मिळण्याकरिता सुरुवातीचा टप्प्यात जिल्हा न्यायालयात ‘स्वाक्षरी मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे.

पुढील आठवडाभर पुणे जिल्ह्यात सर्व तालुका स्तरावर ही मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यातही हा उपक्रम राबविला जाईल. हजारो वकिलांनी सह्या केलेले निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात येणार आहे. स्टायपेंडची मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत याचा पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती जन अदालतचे अध्यक्ष ॲड. सागर नेवसे यांनी दिली. ॲड. संदीप महाले, ॲड. राणी सोनावणे, ॲड. पद्मजा गोवित्रीकर, ॲड. स्वरूपकुमार चौधरी, ॲड सुरेखा डाबी, ॲड. प्रवीण तांबवेकर, ॲड. विजय झांजे, ॲड. रेश्मा शिकल गिकर, ॲड. शीतल काकडे आणि ॲड. वैशाली जाधव आदींनी यासाठी पुढाकार घेतला. मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक वकिलांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आणि पाठिंबा दर्शविला.

महाराष्ट्र शासन व विधीसेवा प्राधिकरण यांच्या समन्वयातून या विषयाला गती मिळू शकते. नुकतेच केरळ राज्याने नवोदित वकिलांना रुपये ३ हजार रुपये स्टायपेंड पाच वर्षासाठी सुरू केली आहे. याचा विचार बार कौन्सिलसारख्या संघटनांनी करणे आवश्यक आहे. वकिलांच्या विधीसेवेचा परिणाम समाजावर होत असतो. वकील हा समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणच्या जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाने अशा हजारो वकिलांना कामाची उपलब्धता निर्माण करून त्यांच्याकडून विधीसेवा करून घ्यावी, असे ॲड. नेवसे म्हणाले.