धान्य व्यापा-यांनाही हव्यात सवलती! - पोपटलाल ओस्तवाल

धान्य व्यापारीदेखील इतर व्यवसायांप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला गती देत असतो. मात्र, त्याला कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत. तसेच कधी व्यवसायवाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जाते असे होत नाही. इतर उद्योगांप्रमाणे सरकारने सवलतींचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. वस्तू आणि सेवाकरांतर्गत (जीएसटी) शेतमाल वगळला असला तरी, ब्रँेडेड वस्तूंचा त्यात समावेश आहे. तसेच, ई वे बिलाच्या चुकीच्या तरतुदी बदलण्यात याव्या, अशी अपेक्षा पूना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी व्यक्त केली.

आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून गुरुवारी सादर होत असलेल्या केंद्रीय अंदाजपत्रकाकडे पाहिले जात आहे. व्यापाºयांनी आपल्या भूमिका वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे मांडल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा करातील तरतुदी (जीएसटी), आंतरराज्य मालवाहतूक करण्यासाठी येत्या १ फेब्रुवारीपासून लागू होत असलेले ई-वे बिल याबाबतही केंद्र सरकारकडे निवेदन देण्यात आले आहे. या अंदाजपत्रकात आश्वासक बदल पाहायला मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
फेब्रुवारीपासून लागू होत असलेल्या ई-वे बिलाशिवाय मालवाहतूक करता येणार नाही. अगदी पन्नास हजार रुपयांपर्यंत जरी मालाची वाहतूक करायची असली तरी असे बिल मालवाहतूक करणाºया व्यक्तीकडे असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्याची मर्यादा ५ लाख रुपये करावी, अशी मागणी पूना मर्चंट चेंबरच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा व्यापाºयांना फार मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. सध्या देशांतर्गत व्यापारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतून भुसार मालाची आवक होत असते. पुण्यासारखे शहर तर याचे केंद्र बनले आहे.
देशामध्ये वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी एकच ई-वे बिल असणार असून, त्यामुळे विनाअडथळा मालाची वाहतूक करणे शक्य होईल. परिणामी कोणत्याही राज्यात ट्रान्झिस्ट पासची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच, व्यापारी व वाहतूकदारांना कर कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. कोणत्याही राज्यात चेक-पोस्ट नसल्याने वेळेत बचत होऊन वाहतुकीचा वेळ वाचणार असल्याचे जीएसटीच्या अधिकाºयांकडून सांगण्यात येत आहे.
मात्र, या ई-वे बिलाची वैधता प्रत्येक १०० किलोमीटरकरिता एक दिवस याप्रमाणे असणार आहे. पुरवठादार, प्राप्तकर्ता अथवा वाहतूकदार हे एसएमएसद्वारे देखील ई-वे बिल तयार करणे, रद्द करणे तसेच वाहन क्रमांक अद्ययावत करण्याची कामे करू शकतात. त्यासाठी संबंधितांचा मोबाईल क्रमांक बिल प्रणालीवर नोंदणीकृत करणे गरजेचे आहे. तरच या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, यातील तरतूद ही व्यापाराच्या दृष्टीने अडचणीची ठरणारी आहे. त्यामुळे त्यात सुटसुटीतपणा आणणे गरजेचे आहे. या तरतुदींचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.
जीएसटीमध्ये शेतमालाला वगळण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. मात्र, त्यातून ब्रँडेड शेतमालाला वगळले आहे. आज बाजारात बहुतांश माल हा ब्रँडेड येतो. वजनाचे प्रमाणीकरण आणि खाद्यान्नाच्या दर्जाची खात्री विविध ब्रँड देत असतात. त्यामुळे पाकिटातील उडीद डाळ, तूरडाळ, मूगडाळ, तांदूळ, हळद, मिरची, धना यांसारख्या सर्वच वस्तूंना त्याचा फटका बसला आहे. या वस्तू जीएसटीतून वगळाव्यात, अशी आग्रही मागणी व्यापाºयांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे महागाई वाढली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीवरून (एफडीआय) यापूर्वी भारतीय जनता पक्षानेच विरोधी भूमिका घेतली होती. आज सत्तेत आल्यानंतर त्यांची भूमिका बदलली आहे. किरकोळ व्यापारात परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊ नये. अन्यथा किरकोळ व्यापाºयासमोर संकट निर्माण होईल. उलट सरकारने देशातील हा उद्योग वाढावा यासाठी जाणीवपूर्ण प्रयत्न केले पाहिजे. विविध उद्योग आणि व्यवसायाला सरकार प्रोत्साहनपर सवलती देते. अनेकदा अनुदानही दिले जाते. तसेच प्रोत्साहन या व्यापारालाही मिळावे. या अंदाजपत्रकातून या अपेक्षा कितपत पूर्ण होतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.