महिंद्रा, मर्सिडीज बेंझसह जागतिक कंपन्यांना नको पुणे; चाकण मधून ५० कंपन्यांचे परराज्यात स्थलांतर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 1, 2024 06:23 PM2024-10-01T18:23:50+5:302024-10-01T18:24:01+5:30
पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत, तसेच सततची होणारी वाहतूककाेंडीमुळे जागतिक पातळीवरील कंपन्यांना आता पुणे नकोसे झाले
चाकण : चाकण औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत, तसेच सततची होणारी वाहतूककाेंडीमुळे महिंद्रा, ब्रिजस्टोन, मर्सिडीज बेंझ, फोक्सवॅगन, बॉश यांच्यासह अनेक जागतिक पातळीवरील कंपन्यांना आता पुणे नकोसे झाले आहे. ऑटोमोबाइल हबमधून कंपन्यांनी काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २४ जानेवारीला वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ते आता तंतोतंत खरे ठरत आहे.
पुण्यातील चाकण औद्योगिक वसाहत ऑटोमोबाइल हब म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणी महिंद्रा, ब्रिजस्टोन, मर्सिडीज बेंझ,फोक्सवॅगन, बॉश यांच्यासह अनेक जागतिक पातळीवरील कंपन्या कार्यरत आहेत, परंतु येथील औद्योगिक क्षेत्रात जाण्यासाठी अपुरे आणि अरुंद असलेले रस्त्यांचे जाळे आहे. त्याच महामार्गांवर सतत होणारी वाहतूककोंडीमुळे कारखानदारी तोट्यात जात आहे. वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुलै महिन्यात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सबंधित विभागांना उद्योगजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सूचित करण्यात आले होते. मात्र, या सूचनेला विभागांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचे दिसत आहे.
पायाभूत सुविधांची अवस्था अतिशय खराब आहे. त्यामुळे अनेक मोठ्या कंपन्या येथून इतर राज्यांत जात आहेत. सतत होणारी वाहतूककोंडी रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या कायम आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील काही रस्त्यांचे नूतनीकरण सुरू आहे, परंतु अत्यंत संथ गतीने. यामुळे रस्त्यांमुळे वाहतूककोंडीसह अपघात वाढले आहेत. यामुळे कंपन्यांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे. अवजड वाहतूक सकाळी आणि संध्याकाळी अशी सहा तास बंद करण्यात आल्याने कंपन्यांना कच्चा माल वेळेवर मिळण्यास आणि तयार उत्पादन बाजारपेठेत पोहोचविण्यास उशीर होत आहे. याबाबत उद्योजक संघटनांकडून वारंवार तक्रारी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका होऊनही कोणतीही प्रगती होत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
या आहेत समस्या
चाकण एमआयडीसीमधील कोणत्याही रस्त्यांवरून प्रवास केला, तर रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढिग पाहायला मिळेल. एमआयडीसीचे कचरा व्यवस्थापन धोरण केवळ कागदावर आहे की काय, असा प्रश्न हा येथील कचरा पाहून होत आहे. चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे सांडपाण्यासह केमिकल युक्त दूषित पाणी जमिनीत खोल खड्डे घेऊन जिरवण्यात येत असल्याने परिसरातील विहिरी, ओढे, भामा नदी आणि कूपनलिकांचे पाणी दूषित झाले आहे, परंतु याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चाकण एमआयडीसी माथाडी आणि कामगार पुरवठा करणारे ठेकेदार यांच्याकडून सतत कंपनी अधिकाऱ्यांवर दहशत निर्माण होत असल्याच्या असंख्य घटना आजवर उघडकीस आल्या आहेत, परंतु त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्याचे उद्योजक खासगीत बोलत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीला राजकीय नेत्यांचा वाढता हस्तक्षेप याला कारणीभूत ठरत आहे.
इतर उद्योगही जाण्याच्या तयारीत
वाहतूककोंडी, कचरा व्यवस्थापन, वीज, वाढती गुन्हेगारी आणि पाणी या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने चाकणमधील ५० कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित झाल्या आहेत. याचबरोबर आताही अनेक कंपन्या परराज्यांत जागा शोधत आहेत. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूककोंडीमुळे येथील उद्योगांचा श्वास कोंडला आहे. कोंडीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन प्रवासात दररोज दोन ते तीन तासांचा वेळ वाया जात असून, उत्पादकतेला फटका बसत असल्याचे फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजकडून सांगण्यात आले आहे.
सुळेंकडून राज्य सरकार धारेवर
चाकण एमआयडीसी पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. सरकारी यंत्रणांकडून बैठका घेण्याशिवाय कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. यामुळे आतापर्यंत चाकण एमआयडीसीतील सुमारे ५० कंपन्या गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये स्थलांतरित झाल्या आहेत, असे सुप्रिया सुळे यांनी एक्सवर द्वीट करत राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
आयटीयन्सही वैतागले
काही दिवसांपूर्वी एक आंतरराष्ट्रीय कंपनी पुण्यात येण्यास इच्छुक होती. कंपनीची मंडळी पुण्यात आली. सकाळी विमानतळावर उतरल्यानंतर कारने खराडी येथील आयटी पार्क पाहिले त्यानंतर ते पुन्हा हिंजवडीला जाण्यासाठी निघाले. खराडी-हिंजवडी हे अंतर पार करण्यासाठी त्यांना तब्बल साडेचार तास लागले. खराब रस्ते अन वाहतुक काेंडीमुळे संबंधित कंपनीचे लोक पुन्हा पुण्यात फिरकलेच नाही. रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाहतुककोंडीमुळे नव्या तर येतच नाहीत पण इथे असलेल्या कंपन्याही इतर राज्यात जाण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात पुण्यात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर हाण्याची शक्यता नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे.