ओबीसी विचारतील दिल्लीत जाऊन जाब

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्याला राज्य सरकार नाही, तर केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. वेळप्रसंगी सगळे ओबीसी दिल्लीत जंतरमंतरवर जमून मोदी सरकारला याचा जाब विचारतील, असा इशारा काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे राज्य अध्यक्ष भानुदास माळी यांंनी दिला.

काँग्रेस भवनमध्ये माळी यांनी शहरातील प्रमुख ओबीसी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. पक्षाचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, प्रदेश सरचिटणीस मोहन जोशी, सुनील पंडित, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार दीप्ती चवधरी आदी या वेळी उपस्थित होते.

पत्रकारांबरोबर बोलताना माळी म्हणाले की, केंद्र सरकारने ओबीसी संदर्भातील अहवाल एकाही राज्यांना दिलेला नाही. विधानसभेच्या माजी अध्यक्षांनी विधानसभेत ठराव करून या अहवालाची मागणी केंद्र सरकारकडे केली, मात्र त्याची दखलच घेतली गेली नाही. हा ओबीसींना राजकारणातूनच नव्हे तर समाजजीवनातूनच संपवण्याचा डाव आहे व त्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. सरकारी नोकऱ्या शिल्लक नाहीत व खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही.

राज्यातील ओबीसी समाज यावरून संतप्त आहे, त्यावरून काहीही होऊ शकते, असा इशारा देऊन माळी म्हणाले, शिवसेना राष्ट्रवादी यावर आक्रमक दिसत नाहीत, पण तो त्यांचा पक्षीय प्रश्न आहे. राजकीय आरक्षणाला वेळ लागेल, तोपर्यंत राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देताना ओबीसी आरक्षण द्यावे.