‘आरोग्य कवचा’ला उत्पन्नमर्यादेचा अडसर, योजना आकर्षक, पण अंमलबजावणीत मर्यादा

देशातील ५० कोटी गरीब लोकांच्या आरोग्याला सुरक्षा कवच देणारी योजना आकर्षक वाटत असली तरी अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. योजनेचा खर्च अवाढव्य असल्याने त्याच्या फायद्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्नमर्यादा खूप कमी ठेवली जाऊ शकते. तसे झाल्यास अत्यंत कमी लोकांना योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा मिळेल.

पुणे  - देशातील ५० कोटी गरीब लोकांच्या आरोग्याला सुरक्षा कवच देणारी योजना आकर्षक वाटत असली तरी अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. योजनेचा खर्च अवाढव्य असल्याने त्याच्या फायद्यासाठी कुटुंबाची उत्पन्नमर्यादा खूप कमी ठेवली जाऊ शकते. तसे झाल्यास अत्यंत कमी लोकांना योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा मिळेल. त्यामुळे एक तर उत्पन्नमर्यादा ३ ते ५ लाखापर्यंत वाढविणे किंवा मर्यादा न ठेवता उत्पन्न गट निश्चित केल्यास त्याची व्यापकता वाढेल, अशी अपेक्षा आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील १० कोटी गरीब कुटुंबासाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत ५० कोटी लोकांना प्रत्येकी दरवर्षी पाच लाख रुपयांचा विमा सुरक्षा कवच दिला जाणार आहे. ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले आहे. पण या योजनेचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात न आल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही योजना नेमक्या कोणत्या कुटुंबांना लागू होईल, त्याची उत्पन्न मर्यादा किती असेल, कोणते आजार, रुग्णालये, विमा कंपन्या यांमध्ये समाविष्ट असतील, हे अद्याप उघड झालेले नाही. मात्र, १० कोटी कुटुंबांचा उल्लेख करण्यात आल्याने केवळ दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबच याचा लाभ घेऊ शकतील, असे दिसते.

खासगी रुग्णालयाचा
खर्च वाढल्याने होतेय कर्ज

इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पुणे शाखेचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनीही उत्पन्नमर्यादा वाढविणे गरजेचे असल्याचे म्हटले़
अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना विविध आजारांचा खर्च पेलवत नाही. यासाठी त्यांना आपापल्या
परीने कर्ज काढावेच लागते.
खासगी रुग्णालयांचा खर्च खूप वाढला आहे. त्यामुळे योजनेसाठी उत्पन्नमर्यादा ३ ते ५ लाखांंपर्यंत करणे गरजेचे आहे.

अंमलबजावणी आव्हानात्मक
योजनेअंतर्गत बहुतेक मोठ्या आजारांवरील उपचार, शस्त्रक्रिया होऊ शकतात. त्याचा अनेकांना फायदा होईल.
पण योजनेमध्ये ५० कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचे म्हटले असून त्यासाठी तब्बल ५० लाख कोटी रुपये रक्कम राखून ठेवणे आवश्यक आहे. पण अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली दिसत नाही.
एवढे पैसे कुठून आणणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे ही केवळ पोकळ घोषणा वाटते. अंमलबजावणी करणे कठीण होईल, अशी शक्यता डॉ. भोंडवे यांनी व्यक्त केली.

आज निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही
अनेक दुर्धर किंवा इतर आजारांचे उपचार, शस्त्रक्रियांचा खर्च परवडत नाहीत. त्यांना कर्ज काढून उपचार घ्यावे लागतात. या लोकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे खालची उत्पन्नमर्यादा न ठेवता उत्पन्न गट निश्चित करायला हवेत.

रुग्णालयांचाच फायदा
आरोग्य योजनेचा सर्वाधिक फायदा खासगी रुग्णालयांनाच होणार आहे. राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना किंवा इतर आरोग्यविषयक योजनांमध्ये अनेक रुग्णालयांकडून पैसे लाटले जातात.
या योजनेतही बोगस, अनावश्यक शस्त्रक्रिया, रुग्णालयांमध्ये अ‍ॅडमिट करण्याचे प्रकार होऊ शकतात, अशी भीती डॉ. अविनाश भोंडवे व सुहास कोल्हेकर यांनी व्यक्त केली.

योजनेचा लाभ कोणाला द्यायचा यापेक्षा कोणाला देऊ नये, हे निश्चित करायला हवे. दहा कोटी कुटुंब म्हणजे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांनाच या योजनेचा फायदा मिळू शकतो.
- डॉ. सुहास कोल्हेकर
जनआरोग्य अभियानचे राज्य सहसमन्वयक

मधुमेह,
रक्तदाब या आजारांचे काय?

मागील काही वर्षांत बदलत्या जीवनशैलीमुळे आरोग्यविषयक चित्र बदलले आहे. हृदयाशी संबंधित आजार वाढण्याबरोबरच मधुमेह, रक्तदाब, किडनी, श्वसनासंबंधीचे विविध आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. मध्यमवर्गीयांमध्ये हे प्रमाण अधिक दिसून येते. पण यापैकी बरेचसे आजार विमा संरक्षणाखाली येत नाहीत. काही आजारांच्या औषधांचा खर्च खूप मोठा असतो. या आजारांसाठी कोणतीच योजना नाही. त्यामुळे योजनेमध्ये या आजारांनाही सामावून घेणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली.