जलवाहिनीविषयी अधिका-यांचे गोलमाल

जलवाहिनीचे काम वेळेवर पूर्ण न झाल्याने महापालिकेचे किती नुकसान झाले आहे, झाले असल्यास किती, भविष्यातही नुकसान हाऊ शकते का, नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केली

विश्वास मोरे, पिंपरी
जलवाहिनीचे काम वेळेवर पूर्ण न झाल्याने महापालिकेचे किती नुकसान झाले आहे, झाले असल्यास किती, भविष्यातही नुकसान हाऊ शकते का, नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केली का, अशा प्रकारचे लेखी प्रश्न विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी महापालिका सभेत विचारले. त्याची उत्तरे शासकीय पद्धतीने दिली आहेत. सोईस्करपणे मूळ मुद्दा टाळून अनावश्यक माहिती महापालिकेने दिली आहे. प्रकल्प राबविताना झालेल्या नुकसानीस जबाबदार कोण, आपणास कोणती विचारणा झाली का, अशा प्रश्नांची उत्तरे देणेही टाळले आहे. त्यावरून पवना बंदिस्त जलवाहिनीविषयी पालिका अधिकाऱ्यांचे ‘गोलमाल’ असल्याचे दिसून येते.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकरण गोळीबारापर्यंत पोहोचले, त्या वेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी महापालिका सभेत तीन मुख्य व पाच उपप्रश्न विचारले होते. या प्रकल्पात सत्ताधारी नेत्यांचे हितसंबंध असल्याने अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यात सरळसरळ ‘गोलमाल’ असल्याचे दिसून येत आहे. प्रश्नांना दिलेल्या उत्तराची प्रत मिळाली आहे. त्यात मूळ प्रश्नांना साईस्कररीत्या बगल देऊन, शासकीय भाषेत काही गोष्टींची उत्तरे देणे टाळल्याचे दिसते.
प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत किती खर्च येईल, या प्रश्नाचे उत्तर देणेही टाळले आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याविषयी शासकीय पाठपुरावा सुरू आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. एवढेच उत्तर दिले आहे. प्रकल्पाबाबत आजपर्यंत किती खर्च, आस्थापना खर्च किती, या प्रश्नांवर प्रकल्पासाठी १४२.१८ कोटी आणि ५४ लाख आस्थापनेवर खर्च झाल्याचे म्हटले आहे.
आंदोलन केल्यामुळे कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असणारे अधिकारी व सल्लागार यांचे नियंत्रण व मार्गदर्शन असताना प्रकल्पाला उशीर होणे, त्रुटी राहणे या बाबी का घडल्या, या प्रश्नाचे उत्तर काम बंद पडल्याने कामास विलंब झाला, असे म्हटले आहे. गोळीबारामुळे ‘जलवाहिनीचे काम जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश मिळाल्याने काम बंद आहे, असे पालुपद संबंधित प्रश्नाच्या उत्तरात लावल्याचे दिसून येते. अधिकारी व सल्लागार यांच्यावरील आक्षेप आणि त्रुटीचे कारण देणे टाळले आहे. प्रकल्पास केंद्र व राज्य शासनाचा निधी मिळालेला असल्याने लेखापरीक्षण झाले आहे. आक्षेप किती, या प्रश्नावर ‘कामाचे लेखापरीक्षण झाले असून, तीन आक्षेप आहेत. त्यांची पूर्तता केली आहे’ असे म्हटले आहे. मात्र, आक्षेप कोणते याचा उल्लेख नाही. प्रकल्पामधील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी, परवानगी न घेतल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागाकडून नोटिसा आल्या आहेत का, या प्रश्नावर कोणत्याही नोटिसा नाहीत, असे एका वाक्यात उत्तर आहे.
गुन्हे मागे घेतले नाहीत
गोळीबारानंतर शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायला सुरुवात झाली. रात्री-अपरात्री अक्षरश: घरात घुसून मारहाण केली गेली. गुन्हेगारांसारखे शेतकऱ्यांना सडकून काढले. पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना घेराव घालून त्यांच्यावर दगडफेक केली. त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १३३/२०११ यानुसार गुन्हा नोंदविला गेला. भादंवि ३०७, ३५३, ३३२, ३३३, ४२६, ३४१, १४३, १४७, १४८, १४९, ४२७, १२० (ब) व सहक्रिमिनल अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट कलम ७ प्रमाणे गुन्हा नोंद केली. एखाद्या सराईत आरोपीएवढी कलमे पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लावली होती. हा गुन्हा नियोजनबद्ध असून, त्याचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे हे शोधणे, आरोपींनी रॉकेलचे कॅन, बाटल्या, वाहनांचे टायर कोठून आणले होते. या गुन्ह्यास राजकीय लोकांनी प्रलोभने दाखविली होती का, याचा तपास करण्यासाठी अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना कोठडी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर १५ हजारांच्या वैयक्तिक जामिनावर सोडले. या प्रकरणात २५० वाहनांची मोडतोड व जाळपोळ केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. आठ जणांना अटक करून ३४ जणांची नावे गुन्ह्यात घेऊन १२०० अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला होता. यात ७० लाखांचे नुकसान झाले असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या, ही मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या चकरा शेतकऱ्यांना माराव्या लागत आहेत. आंदोलनातील शेतकऱ्यांना ‘तारिख पे तारिख’ मिळत आहे.