प्रशासनाला येईल ‘अच्छे दिन’

डॉ. विनय सहस्रबुद्धे : सुशासनाकरिता लोकशाहीत सुधारणा विषयावर व्याख्यान

पुणे : लोकशाहीत लोकांची प्रशासन व्यवस्थेवरील विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक काम आहे. अशावेळी लोकशाहीचा भार प्रशासनव्यवस्थेला पेलता यावा यासाठी त्या व्यवस्थेवरील इतर भार कमी करणे गरजेचे आहे. सध्या तरी निवडणूक आयोगाच्या कामांमध्ये अधिकारी व्यस्त असल्याने त्यांच्याकडून होणारे कामकाजाची गुणवत्ता घसरते. ही गुणवत्ता वाढवायची असल्यास भविष्यात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका घ्यायला हव्यात, असे मत राज्यसभा खासदार आणि इंडियन कौन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्सचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले. यशदा येथील संवाद सभागृहात पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने ‘सुशासनासाठी लोकशाहीत सुधारणा’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.

सहस्रबुद्धे म्हणाले, ग्रामपंचायत ते लोकसभेच्या निवडणुका यात हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. तसेच याकरिता संबंध प्रशासन व्यवस्था कामाला लागते. सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांदरम्यान प्रशासनाकडून आपल्या भूमिकेला पूर्णपणे न्याय दिला जात नाही. आपल्या देशात निवडणुका हेच मुळी एक प्रकारचे काम होऊन बसले आहे. सत्तेवर येण्याकरिता पक्षांचे होणारे कँम्पेनिंग यात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला जात आहे. या सगळ्यात मात्र लोकशाहीची जी काही आदर्शवादी मूल्ये आहेत ती पायाशी तुडवली जात आहेत. लोकशाही तत्त्व भारतात धार्मिक लोकशाहीतून जनमानसात रुजले आहे. सुशासनासाठी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची प्रतिमा सुधारणे, प्रचारावरील खर्चात कपात, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पक्षाची विचारप्रणाली, जाहीरनामा, सदस्य नोंदणीसह निवडणुका घेण्यासाठीचे प्रशिक्षण देणेदेखील गरजेचे आहे.
निवडणुका जिंकणे हे आता तंत्र झाले आहे. त्यासाठी निवडणूक व्यवस्थापकांच्या नेमणुका केल्या जात आहे. सर्व पक्षांमध्ये धोरण संशोधन विभागदेखील असला पाहिजे. घराणेशाहीला छेद देत गुणवत्ताधारक कार्यकर्त्यांना संधी दिली गेली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजकीय लोकशाहीसोबत आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीचा देखील आग्रह धरला होता. परंतु राजकीय लोकशाहीला आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीत आपण रूपांतरित करू शकलो नाही, ही खंत सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केली. यावेळी डॉ. माशेलकर यांनी प्रास्ताविकात सहस्रबुद्धे यांचा परिचय करून दिला. व्याख्यानानंतर उपस्थितांच्या प्रश्नांना सहस्रबुद्धे यांनी उत्तरे दिले.

जाब विचारत नसल्याने दबाब कायम
च्अन्यायाविरोधात जाब विचारण्याचे धाडस लोकशाहीतील नागरिकांना आहे. मात्र जोपर्यंत नागरिकांकडून त्याची योग्य त्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत सत्ताधारी दबावाचे हत्यार लोकशाहीत वापरतात. सत्ताधाºयांना प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. प्रश्नांना ते उत्तर देतील. काहीच न विचारल्यास लोकशाहीतील नागरिकांना अन्याय सहन करण्याची नकळत सवय होवून बसते, अशी टिप्पणी डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी याप्रसंगी केली.