दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी खूशखबर

पुणे : उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची होणारी फरफट आता थांबणार आहे. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि शिक्षणामुळे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारण्यास मदत होणे या उद्देशाने शासनाने खास स्वाधार योजना आणली आहे.

नम्रता फडणीस
पुणे : उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची होणारी फरफट आता थांबणार आहे. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि शिक्षणामुळे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारण्यास मदत होणे या उद्देशाने शासनाने खास स्वाधार योजना आणली आहे.
आजच्या स्थितीमध्ये बहुतांश शैक्षणिक संस्था या मुख्यत: शहरी भागात केंद्रित झाल्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये जाऊन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. मात्र शहरांमध्ये दिव्यांगांच्या उच्च शिक्षणासाठी एकही शासकीय वसतिगृह नाही. ही वसतिगृह सुरू करण्यासाठी जागेची उपलब्धता, बांधकाचा कालावधी, उभारणीचा खर्च, वसतिगृह चालविण्यासाठी पदांची निर्मिती करणे याबाबींची पूर्तता करणे शासनाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रियेत दिव्यांगांना तीन टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आल्याने त्याचा लाभ घेत
दिव्यांगांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु सध्या सर्वसामान्य वसतिगृहांमध्ये अपंगांसाठीच्या सोयीसुविधा नसल्याची स्थिती आहे. तसेच दिव्यांगांना शिक्षण घेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत शिक्षण-प्रशिक्षण व शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राज्यात कुठलीही योजना अपंग आयुक्तालयामार्फत राबविण्यात येत नाही या गोष्टी मान्य करीत शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेता येण्यासाठी या योजनेचा आधार दिला आहे.
या योजनेअंतर्गत मुंबई, पुणे, नागपूर, नााशिक, जळगाव, औरंगाबाद, अमरावती व लातूर या जिल्हयाच्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मॅट्रोकोत्तर शिक्षण घेण्यासाठी भोजन, निवास, शैक्षणिक शुल्क, व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरित केली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असणारा दिव्यांग विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
मात्र तो मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, अमरावती व लातूर या शहरातील स्थानिक रहिवासी नसावा. मात्र यापैकी एका शहरातील विद्यार्थी दुस-या शहरात शिक्षण घेत असेल तर त्याला ही योजना लागू राहील. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न 3 लाखापेक्षा जास्त नसावे. दिव्यांग विद्यार्थ्याने शासनमान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला असावा. मँट्रिकोत्तर ते पदव्युत्तरपर्यंत ही योजना कार्यान्वित राहील. मात्र या योजनेचा लाभ घेतल्यास केंद्र अथवा राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे तो 3 टक्के अपंग कोट्यातून इतर वसतिगृहाचा लाभ घेऊ शकणार नाही, असे निकष या योजनेसाठी
ठेवण्यात आले आहेत.

योजनेच्या लाभाचे स्वरूप
भत्ता रक्कम
भोजन 32,000
निवास 20,000
शैक्षणिक शुल्क संबंधित शिक्षण मंडळ/विद्यापीठ यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे
शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक रक्कम वैद्यकीय/अभियांत्रिकी शाखेतील
विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्ष 5000 हजार रूपये व अन्य शाखेतील
विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 2000 हजार रुपये